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सभी प्रधानमंत्री आवासों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के चित्र वाली टाईल्स लगाई जाये


 

सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में दिये निर्देश

    उज्जैन । जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आज सिंहस्थ मेला कार्यालय में सांसद डॉ.चिन्तामणि मालवीय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सांसद द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किये जा रहे आवासों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के चित्र वाली टाईल्स लगाई जाये। इस सम्बन्ध में उन्होंने सभी नगरीय निकायों को टेण्डर आदि की प्रक्रिया पूरी कर तुरन्त कार्यवाही करने को कहा है। इसी के साथ सांसद ने शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित किये जा रहे भवनों की कीमत ज्यादा रखने पर भी चिन्ता व्यक्त की। सांसद ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर पट्टे बांटे जा रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाये। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर सरकार का स्वामित्व होने के सम्बन्ध में बोर्ड लगाये जायें। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, नगर पालिका महिदपुर के अध्यक्ष श्री कय्यूम नागौरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

    बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री पाल ने बताया कि उज्जैन शहर में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत दो हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। इसी तरह नागदा में 662, खाचरौद में 330 हितग्राहियों को भी आवास में प्रवेश करवा दिया गया है। जिले में शहरी क्षेत्र में कुल स्वीकृत 8553 आवासों में से 3336 आवास पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत कानीपुरा एवं मंछामन पर कुल 908 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह हितग्राही स्वनिर्माण योजना के तहत अब तक कुल 2344 आवासों के निर्माण हेतु अन्तिम किश्त जारी कर दी गई है। कुल 4871 आवासों के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक कुल 18378 आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 10913 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उज्जैन जिले के आवास निर्माण में सम्पूर्ण देश की रैंकिंग में 15वा स्थान मिला है और मध्य प्रदेश में जिला नम्बर एक पर है। समीक्षा के दौरान सांसद डॉ.मालवीय ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में सर्वे सूची में पात्र पाये गये हितग्राहियों की सूची चस्पा की जाना चाहिये, जिससे आमजन को पता रहे कि उन्हें मकान स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिये हैं।

8 नगरीय निकायों में 12689 शौचालय निर्मित

    स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि उज्जैन जिले के 8 नगरीय निकायों में कुल्‍ 12689 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसमें सर्वाधिक शौचालय उज्जैन शहर में 6442 निर्मित किये गये हैं। नागदा में 1928, खाचरौद में 952, बड़नगर में 375, महिदपुर में 540, तराना में 450, उन्हेल में 565 तथा माकड़ोन में 1437 शौचालय निर्मित हुए हैं। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोबर धन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत गोबर एवं ठोस कृषि अपशिष्ट से बायोगैस एवं खाद निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है।

    बैठक में सांसद द्वारा उज्जैन नगर की सफाई की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये कि शिप्रा नदी के घाटों की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाये। घाटों पर महिलाओं के वस्त्र बदलने एवं सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की जाये। उन्होंने कचरा संग्रहण एवं कचरे का निपटान में संलग्न प्रायवेट एजेन्सियों द्वारा अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन वेतन नहीं दिये जाने के मामले में कार्यवाही करने को कहा है।

    बैठक में मप्रपक्षे विद्युत वितरण कंपनी के कामकाज की समीक्षा की गइ्र। अधीक्षण यंत्री द्वारा बताया गया कि उज्जैन जिले की नागदा तहसील के मोहना, भीकमपुर, बड़नगर के बांदरबेला, बड़गारा तथा उज्जैन तहसील के रलायती में 33 केव्ही उपकेन्द्र निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। इसी तरह बड़नगर, चिकली, चिरोलाकला, ढाबलीकम्मा एवं पानबिहार में 5 एमव्ही के ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे हैं। सांसद डॉ.मालवीय ने उज्जैन जिले में शत-प्रतिशत मीटरीकरण करने के निर्देश कंपनी को दिये हैं।

    बैठक में सर्वशिक्षा अभियान की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का प्रवेश विभिन्न निजी स्कूलों में सुनिश्चित किया जाये। साथ ही उन्होंने विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा छात्रों पर दबाव बनाकर चिन्हित दुकानों से पुस्तक एवं गणवेश खरीदने के मामले में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सांसद ने जिले में सर्वशिक्षा अभियान के तहत संचालित छात्रावासों में छात्रों के लिये पलंग एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में राष्ट्रीय हेल्थ मिशन की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि उज्जैन जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीन निरन्तर कार्य करती रहे, यह सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही लापरवाही पर असंतोष व्यक्त किया एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। सांसद ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वास्तविक हितग्राहियों के बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने का आग्रह किया।

 

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