असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए शासन ने लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय, ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन की पहल पर हुआ ये महत्वपूर्ण कार्य
उज्जैन । प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शासन द्वारा 'सरल बिजली बिल स्कीम' तथा 'बिजली बिल बकाया समाधान स्कीम-2018' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री जैन ने बिजली वितरण कंपनी को योजना के निर्बाध क्रियान्वयन की पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए हैं। ये दोनों योजनाएं आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी।
सरल बिजली बिल स्कीम
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने बताया कि सरकार द्वारा पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम लागू की है। इसके अन्तर्गत नि:शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा तथा 200 रूपये प्रतिमाह तक अधिकतम बिल का भुगतान करना होगा। बिल की राशि 200 रूपये से कम होने पर उसका ही भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। बिल की राशि 200 रूपये से अधिक होने पर अधिक राशि का भुगतान शासन द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा। यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू हो जाएगी। योजना के अन्तर्गत 88 लाख हितग्राहियों को 1 हजार करोड़ का अनुमानित अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत एयर कंडीशनर तथा 1 हजार वॉट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता अपात्र होंगे।
बिजली बिल बकाया समाधान योजना
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने बताया कि सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिये बिजली बिल बकाया समाधान योजना 2018 लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत मप्र शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे। इसके अन्तर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को योजना लागू होने की दिनांक पर मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि की छूट होगी। सरचार्ज की सम्पूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत बिजली कंपनी वहन करेगी तथा 50 प्रतिशत राशि शासन द्वारा कंपनी को अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके अन्तर्गत लगभग 77 लाख हितग्राहियों को 1806 करोड़ का अनुदान लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने बताया कि यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू होगी तथा हितग्राहियों को जुलाई माह में विशेष कैम्प योजना का लगाकर लाभ दिया जाएगा।