सीएम हेल्पलाइन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा है कि गत दिवस अन्तर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि देने के मामले में लापरवाही करना वर्तमान एवं पूर्व जिला संयोजकों को भारी पड़ गया है। संभागायुक्त के निर्देश पर दोनों का निलम्बन हो चुका है। कलेक्टर ने कहा है कि जिस-जिस विभाग की एल-4 पर शिकायतें पेंडिंग हैं वे उनसे अर्द्धशासकीय पत्र लिखाकर विभाग प्रमुख से उक्त शिकायतों का निराकरण करवायें। कलेक्टर ने कहा कि आदतन शिकायतकर्ताओं को चिन्हांकित किया जाये एवं उनको हिदायत दी जाये कि वे झूठी शिकायतें दर्ज न करवायें। झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को कहा गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पॉल, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, एडीएम श्री जीएस डाबर एवं अपर कलेक्टर श्री बीबीएस तोमर मौजूद थे।
निगरानी समिति बनेगी
कलेक्टर ने बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 'संबल' के क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। इस कार्य के लिये उन्होंने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये हैं।
परिवहनकर्ता से वसूली होगी
कलेक्टर ने चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि जितना भी चना उपार्जित होने के बाद खुले में पड़ा है, उसको शीघ्र गोडाउन में रखा जाये। कलेक्टर ने कहा है कि विगत दिनों बारिश में जितना भी अनाज भीगने से खराब हुआ है, उसकी वसूली सम्बन्धित परिवहनकर्ता से करने के प्रस्ताव तैयार किये जायें।
कलेक्टर ने बैठक में उज्ज्वला योजना की समीक्षा की तथा निर्देश दिये कि जिले में 57 ग्रामों को धुंआरहित बनाने के लिये मैदानी कार्यवाही शीघ्र की जाये। उन्होंने खाद्य नियंत्रक को महिलाओं के लिये आरक्षित नवीन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में संचालक की नियुक्ति करने के निर्देश दिये हैं। इस कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लेने के लिये कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में 205 दुकानें महिलाओं के लिये आरक्षित की गई हैं, इनमें से 68 में नियुक्तियां हो चुकी हैं।
शासकीय भवनों के लिये जमीन आवंटन में देरी न हो
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के परियोजना क्रियान्वयन यूनिट के अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर शासकीय भवनों के लिये आवश्यक जमीन के आवंटन के प्रकरणों का निराकरण किया। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि शासकीय भवनों के लिये जमीन आवंटन में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। कलेक्टर ने जिला आयुष कार्यालय के लिये आयुर्वेद कॉलेज परिसर में 100 गुणा 100 आकार का भूखण्ड देने के निर्देश दिये हैं। इसी तरह उन्होंने कई स्थानों पर हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी, पोस्टमैट्रिक छात्रावास आदि के लिये भूमि आवंटन में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश मौजूद थीं।