एक माह की समय-सीमा में पट्टे एवं भू-अधिकार पत्र तैयार करना सुनिश्चित किया जाये, समारोहपूर्वक वितरित होंगे
उज्जैन । कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि एक माह की समय-सीमा में जरूरतमन्द व्यक्तियों को भू-अधिकार पत्र एवं जमीन के पट्टे वितरित करने हेतु दस्तावेज तैयार कर लिये जायें। जिले में लगभग 70 हजार भू-अधिकार पत्र एवं पट्टे वितरित किये जाना हैं। कलेक्टर ने जमीन के पट्टे एवं भू-अधिकार पत्र के आंकड़ों को दुरूस्त करने के निर्देश देते हुए मॉनीटरिंग में ढिलाई बरतने पर डिप्टी कलेक्टर प्रदीप सोनी के प्रति नाराजगी प्रकट की है। साथ ही उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख श्री एमएस बारस्कर को सख्त चेतावनी देते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने बेठक में स्पष्ट किया कि सभी एसडीएम व तहसीलदार आबादी जमीन का सर्वे करें एवं नजरी नक्शे बनाने का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करें। साथ ही यह भी तय किया जाये कि पट्टे आबादी के भीतर दिये जाना है या नई आबादी में दिये जाना है। नगरीय क्षेत्र के लिये पट्टे वितरण की प्रक्रिया पृथक से निर्धारित करने के लिये नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि महिदपुर जनपद में 10300 तराना में 2830, नागदा में 7222, खाचरौद में 6336 तथा उज्जैन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में 15886 भूखण्ड के पट्टे एवं भू-अधिकार पत्र जारी किये जाना हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सभी एसडीएम को भूखण्ड के पट्टे एवं भू-अधिकार पत्र आरसीएमएस साफ्टवेयर में जनरेट करने हेतु पृथक से डाटा इंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाये जायेंगे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री संदीप जीआर, श्री दीपक आर्य, सभी एसडीएम एवं तहसीलदार मौजूद थे।