कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने वाले 2 पंचायत समन्वयकों को हटाने के निर्देश दिए
असामाजिक तत्व एवं योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा
तराना एवं कायथा क्षेत्र का किया दौरा, जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए
उज्जैन । जिले में अशान्ति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों एवं शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई स्थानों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते आमजन तक शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इनमें शासकीय एवं अशासकीय दोनों तरह के व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप शासकीय योजनाओं का आमजन तक समुचित एवं समय पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री मनीष सिंह जिले के सभी क्षेत्रों का सघन दौरा कर रहे हैं तथा जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठकें कर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आमजन से चर्चा कर उनकी शिकायतों तथा परेशानियां समझ रहे हैं। आज शुक्रवार को श्री मनीष सिंह ने तराना एवं कायथा क्षेत्र का दौरा किया तथा वहां के विधायक श्री अनिल फिरोजिया के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेश परमार, नगर परिषद अध्यक्ष श्री उमेश शर्मा, मंडी अध्यक्ष श्री सोदानसिंह, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डाबर, एसडीएम श्री अवधेश शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अलावा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीएल पंवार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
प्रधानमंत्री योजना में गड़बड़ी करने वाले 2 पंचायत समन्वयकों को हटाया जाये
जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम पंचायत लिंबोदा के पंचायत समन्वयक संतोष भाटिया एवं ग्राम रोजगार सहायक हरिनारायण द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कुछ हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की तथा पैसे की मांग की। जब पैसा नहीं मिला तो उन्हें निरस्त कर दिया गया। इस पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाकर नियमानुसार हटाए जाने की कार्रवाई की जाए।
30 दिन में अवैध कॉलोनियों को वैध करें
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासन के निर्देश एवं नीति के अनुसार क्षेत्र की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई 30 दिनों में किए जाकर वहां सभी आधारभूत सुविधाएं रहवासियों को उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने डिलेवरी के पैसे मांगे
ग्रामीणों ने शिकायत की कि स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने एक महिला की डिलेवरी के लिए पैसे की मांग की। इस पर कलेक्टर द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि यदि किसी भी शासकीय सेवक ने इस तरह का कार्य किया तथा जनसेवा एवं शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदाय में गड़बड़ी की तो वह कठोर से कठारे कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
डायवर्शन, सीमांकन के प्रकरण शीघ्र निराकृत करें
कायथा में ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत की कि उनकी भूमि के सीमांकन, डायवर्शन आदि में उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही बिजली की समस्या भी आ रही है। इस पर कलेक्टर द्वारा राजस्व तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बिना किसी विलम्ब के डायवर्शन, सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाए।