राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें नहीं तो होगी निलम्बन की कार्यवाही
समीक्षा में संभागायुक्त ने दिए निर्देश
उज्जैन । संभागायुक्त श्री एम. बी. ओझा ने संभाग के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने मूल कार्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण को पूरी गंभीरता के साथ करें। यदि वे इस कार्य में ढ़िलाई बरतेंगे तो संबंधित के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। श्री ओझा बृहस्पति भवन में संभाग के सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों के कार्य की समीक्षा कर रहे थे।
संभागायुक्त ने बताया कि कई स्थानों के शिकायतें आ रही है कि पटवारी, एस. एल. आर., तहसीलदार राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं। कुछ शिकायतों में बताया गया है कि नामांतरण तो हो गया परन्तु पटवारी द्वारा रिकार्ड दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति बल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि इनकी जांच की जाए तथा दोषियों को निलम्बित किया जाए।
संभागायुक्त ने कहा कि राजस्व अधिकारियों की आम जनता में विश्वसनीयता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व के नामांतरण, बंटवारा, डायवर्शन, सीमांकन आदि के प्रकरण तुरन्त निराकृत किए जाए। चूंकि यह सीमांकन के लिए सबसे उपयुक्त समय है अत: सीमांकन के सभी प्रकरणों को तुरन्त निराकृत करें। इसके लिए अभियान चलाया जाए।
संभागवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में नामांतरण व बंटवारे के प्रकरणों के सबसे कम निराकरण के लिए मंदसौर (32 प्रतिशत) तथा शाजापुर (30 प्रतिशत) को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। सीमांकन में रतलाम एवं नीमच जिलों को सबसे पीछे होने के कारण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए वहीं बंटवारा प्रकरणों में शाजापुर एवं मंदसौर जिलों को सुधार के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि “ग्राम उदय से भारत उदय अभियान” के अंतर्गत उज्जैन संभाग में शिकायतों एवं मांगों से संबंधित कुल 3 लाख 68 हजार आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2 लाख 39 हजार आवेदनों को अभी तक निराकत किया जा चुका है, जो कि 65 प्रतिशत है। संभागायुक्त ने शेष आवेदनों के सकारात्मक निराकरण के निर्देश दिए। ग्रामोदय अभियान में सी. सी. रोड, खेल मैदान, शांतिधाम, कब्रिस्तान, वृक्षारोपण, स्टॉपडेम, सुदूर सड़क निर्माण, हैण्डपम्प, नल-जल योजना, शौचालय, प्रधान मंत्री आवास तथा कपिल धारा कुओं से संबंधित आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हुए
ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में सबसे अच्छा कार्य देवास जिले का पाया गया तथा उसके बाद क्रमश: नीमच, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर तथा रतलाम जिले का मूल्यांकित किया गया। ग्रामोदय अभियान में प्रत्येक जिले को न्यूनतम एक जल संरचना का कार्य करना था, जिसमें शाजापुर जिले में एक भी कार्य ना होना पाया गया जिस पर संभागायुक्त ने वहां के कलेक्टर को कार्य कराने के निर्देश दिए। वहीं देवास जिले में 145 तालाबों के गहरीकरण की कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई। इस पर संभागायुक्त ने उन्हें साधुवाद दिए। संभागायुक्त ने ये भी निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत सभी शासकीय विद्यालयों में शौचालय, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
प्रधानमंत्री आवास के साथ 05 पौधे लगाना अनिवार्य
संभागायुक्त ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशानुसार अब प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास के पास पांच फलदार पौधे लगाए जाना आवश्यक है। अत: राजस्व अधिकारी यह कार्य सुनिश्चित करवाऐं।