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अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम कटवाएं, जांच में अपात्र पाए गए तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर होगी कार्यवाही


      उज्जैन ।  मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा योजना तथा गरीब व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, परन्तु कतिपय लोग येनकेन प्रकारेण अपना नाम बीपीएल सूची, प्राथमिकता परिवारों की सूची में जुड़वा लेते हैं तथा इस प्रकार पात्र गरीबों का हक छीनते हैं।

      संभागायुक्त श्री एम.बी.ओझा ने इस संबंध में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि समस्त अपात्र व्यक्ति अपना नाम स्वेच्छा से इन सूचियों से कटवा लें, अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।  श्री ओझा आज सोमवार को अपने कार्यालय में संभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में अपर संभागायुक्त डॉ अशोक भार्गव, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

संभागीय अधिकारियों का दल करेगा जांच

      संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि खाद्य, राजस्व आदि विभागों के जांच दल बनाए जाकर उनके माध्यम से संभाग के सभी जिलों में बीपीएल सूची, प्राथमिकता परिवारों की सूची आदि की जांच की जाए तथा जांच के आधार पर न केवल अपात्र व्यक्तियों के नाम इस सूचियों से हटाए जाएं अपितु उन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही भी की जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश उन्होंने दिए। 

26 को आपदा प्रबंधन की बैठक

      बैठक में बताया गया कि आगामी 26 मई को आपदा प्रबंधन की संभागस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में आगामी बारीश के मौसम के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की योजना बनाई जाएगी। संभागायुक्त ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभागों सं संबंधित भूमि अर्जन के प्रकरण लम्बित न रहे। वे संबंधित जिलों के कलेक्टर से सम्पर्क कर प्रकरणों का तत्परता पूर्वक निराकरण करवाएं।

कम्पोजिट भवन के लिए भूमि

      बैठक में बताया गया कि उज्जैन जिला मुख्यालय पर सभी संभागीय अधिकारियों के कार्यालय के लिए प्रस्तावित कम्पोजिट भवन के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए शांति पैलेस होटल के पीछे एक भूखण्ड पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामोदय अभियान में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करें

      संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन संभाग के सभी जिलों में सभी विभागों में प्राप्त जनसमस्या एवं मांगों से संबंधित आवेदनों का संबंधित विभागीय अधिकारी तत्परता के साथ निराकरण करें। इसी के साथ निराकरण की सूचना लिखित रुप से संबंधित आवेदक को दी जाए।

आधार कार्ड बनवाया सुनिश्चित करें

      संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित हितग्राहियों के आधार कार्य बनवाना सुनिश्चित करें। सामाजिक न्याय विभाग जिले के समस्त नि:शक्त व्यक्तियों के आधार कार्ड बनवाए।

दस बिन्दुओं पर हो मृदा स्वास्थ्य परीक्षण

      संभागायुक्त ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि किसानों के खेतों की मिट्टी के कई नमूनों का ठीक ढ़ंग से परीक्षण नहीं होता । अत: कृषि विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी किसानों के खेतों की मिट्टी का परीक्षण के लिए निर्धारित सभी दस बिन्दुओं पर परीक्षण हो तथा इसकी रिपोर्ट संबंधित किसान को दी जाए।

पांच कि.मी रैलिंग, जो विभाग चाहे ले ले

 

      बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सिंहस्थ का बचा हुआ सामान खराब ना हो इसके लिए इसे अन्य शासकीय विभागों को आवश्यकतानुसार दे दिया जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास नदी किनारे लगाई गई पांच कि.मी. की रैलिंग रखी हुई है, जो शासकीय विभाग चाहे इसे ले सकता है। संभागायुक्त ने बिजली विभाग में बड़ी संख्या में पड़े बिजली के खम्बों के सदुपयोग के भी निर्देश गए। 

आंगनवाडियों की चैकिंग करें

      संभागायुक्त ने महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ियों की चैकिंग कर पोषण आहार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति के त्वरित वितरण के निर्देश दिए गए।  स्वास्थ्य विभाग बरसातपूर्व की सारी तैयारियाँ कर ले। शिक्षा विभाग टीम बनाकर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यो की समीक्षा करे।

तीन फीडर शेष

      बिजली विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि संभाग के शाजापुर एवं नीमच जिलों में तीन फीडर सेपरेशन के कार्य शेष हैं। संभागायुक्त ने इन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जहां भी ट्रांसफार्मर खराब हों, उन्हें तुरन्त बदलने के निर्देश भी दिए गए।

श्यामगढ़-सुवासरा सिंचाई योजना मंजूर

      सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि संभाग की श्यामगढ़-सुवासरा सिंचाई योजना मंजूर हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। इस योजना में गांधीसागर का रिजर्व पानी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से 150 गांवों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के क्षेत्र में मंदसौर, रतलाम, शाजापुर जिलों की सीमाएँ आयेंगी।  

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