शिवराज अब तो मान लो, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लो
तख्तियों के माध्यम से पंचायत सचिव, सरपंच संघ ने प्रशासन को चेताया-विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
उज्जैन। शिवराज अब तो मान लो, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध लो, सरपंच सचिवों की मांग मान लो वरना 2018 में सुपड़ा साफ, देना होगा-देना होगा छठवां वेतनमान देना होगा। जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लहराते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन तथा सरपंच संघ अपनी विभिन्न मागों को लेकर एक साथ जिला पंचायत से रैली निकालकर कोठी पहुंचा तथा मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के अनुसार अल्प वेतन के कारण पंचायत सचिवों को काम करने में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्वशासी निकाय जिला जनपद में पदस्थ अध्यापक संवर्ग, जिला पंचायत व जनपद पंचायत के कर्मचारियों के वेतन की तुलना में पंचायत सचिवों का वेतन व सुविधाएं नगण्य हैं। मुख्यमंत्री तथा पंचायत मंत्री को कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में छठवां वेतनमान लागू करने, वेतन का श्रेणीकरण करने, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, चिकित्सा अवकाश, पदोन्नति, क्रमोन्नति का प्रावधान करने की मांग की। वहीं म.प्र. सरपंच संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बीपीएल राशन कार्ड बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को देने, सरपंच का मानदेय 1750 से बढ़ाकर 10 हजार करने की मांग की गई। साथ ही मनरेगा योजना में खेत सड़क योजना प्रारंभ करने, कपिल धारा कूप योजना से खेत तालाब की योजना हटाने, मनरेगा योजना के अंतर्गत एकल खाता बंद करने सहित 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, दिनेश परमार, बालमुकुंद पाटीदार, प्रवीण शर्मा, चंद्रभानसिंह पंवार, राधेश्याम सिसौदिया, बालूसिंह आंजना, मलखानसिंह चैहान, रामचंद्र जियाना, सोहनदास बैरागी, दरबारसिंह पंवार, बालाराम यादव, विक्रमसिंह जाट, प्रकाश मालवीय, जगन रायकवार, रामप्रसाद गौड़, राकेश पाठक, पदमसिंह आंजना, कविन्द्र प्रतापसिंह, पंकज शर्मा आदि ने ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।