आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग
आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए आशा कार्यकर्ता को न्यूनतम 18000 रुपए तथा आशा सुपरवाइजर का न्यूनतम 24000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए, इस भुगतान के प्रभावी होने तक वर्तमान प्रोत्साहन राशि का 2 गुना करके भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर का निःशुल्क बीमा किया जाए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए का भुगतान मुआवजा के रूप में दिया जाए आदि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
जिलाध्यक्ष वंदना जोशी ने बताया महासंघ की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में मांग की कि रिटायरमेंट बेनिफीट के रूप में एकमुश्त 10 लाख रुपए का मुगतान किया जाए। अनुभवी आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उम्र का बंधन हटाते हुए योग्यताधारी आशा कार्यकर्ता को एएनएम तथा आशा सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दी जाए।
आशा सुपरवाइजर कर्मचारियों को विजिट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर बहनों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास सुविधा प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता/आशा सुपरवाइजर को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेते हुए ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का दर्जा प्रदान किया जाए। आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर को टेबलेट या लैपटॉप सरकार द्वारा मुहैया कराया जाए।
मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर गिरि, असंगठित कर्मकार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण रजक, संगीता पंवार, पवित्रा बैरागी, रजनी सोलंकी, अनिता शर्मा, सरला सिंह, कविता प्रजापत सहित बड़ी संख्या में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उपरोक्त मांगें देशहित, मजदूरहित एवं महिला हित में हैं, इन्हें अविलंब पूरा किया जाएगा। पटेल ने बताया भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश में लगभग 11 लाख आशा कार्यकर्ता एवं लगभग 1 लाख आशा सुपरवाइजर कार्यरत हैं। इसमें से मध्यप्रदेश में लगभग 90 हजार आशा कार्यकर्ता एवं लगभग 10 हजार आशा सुपरवाइजर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं।