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राजस्व प्रकरणों का निराकरण आरसीएमएस पोर्टल पर त्वरित दर्ज करे-उपायुक्त राजस्व श्री कुमार


उज्जैन- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार उज्जैन संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता के मार्गदर्शन में उज्जैन संभाग के समस्त राजस्व जिलों में राजस्व महाअभियान 2.0 का सफल और सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। संभागायुक्त श्री गुप्ता संभाग के जिलों में भ्रमण कर राजस्व न्यायालयों में अभियान के क्रियान्वयन की सतत मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में संभागायुक्त श्री गुप्ता ने मंदसौर जिले स्थित तहसील मंदसौर ग्रामीण व तहसील मंदसौर शहर कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर तहसील न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण कि विस्तृत समीक्षा की। संभागायुक्त श्री गुप्ता ने राजस्व अभियान 2.0 के प्रगतिशील कार्यों ईकेवायसी, एनपीसीआई, अनलिंक्ड खसरा एवं नक्शा, शुद्धिकरण पखवाड़े की कोर्ट वार समीक्षा की।

         तहसील कार्यालय मंदसौर शहर में 63 राजस्व प्रकरणों के आदेशों का अमल लंबित होने पर तहसीलदार को  24 घंटे में सभी आदेशों को पटवारियों से अमल करवाने और अमल न होने पर नोटिस देने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना अंतर्गत किए गए कार्य कि भी विस्तृत समीक्षा की और 72 ग्रामों कि पेंडिंग आरओआर एंट्री तहसील कार्यालय में पटवारियों को बैठाकर पूर्ण करवाने को निर्देशित किया।

      तहसील कार्यालय मंदसौर ग्रामीण के निरीक्षण में राजस्व प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम निराकरण दर पर नाराजगी व्यक्त कि। इसी के साथ  तहसीलदार द्वारा अविवादित बंटवारे में 12 तारीखे लगाने के बाद भी आदेश ना होने पर फाइन लगाने की चेतवानी दी और निराकरण त्वरित करने को निर्देशित किया।

       इसके बाद संभागायुक्त श्री गुप्ता ने तहसील कार्यालय मल्हारगढ़ का निरीक्षण किया और राजस्व प्रकरणों कि कार्यवाही में संपूर्ण पारदर्शिता लाने को कहा। इसी क्रम में नायब तहसीलदार कार्यालय मलहरगढ़ का भी निरीक्षण किया। स्वामित्व योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों कि समीक्षा कर एसडीएम मंदसौर को कार्य जल्द पूर्ण करने को निर्देश दिए।

       संभागायुक्त श्री गुप्ता ने राजस्व प्रकरणों में निराकरण के लिए आवेदक की उपस्थिति को जरूरी ना करने, साइबर तहसील अंतर्गत भौतिक दास्तेवाजों की जरूरत नहीं होने,राजस्व वसूली में तेजी लाने, लोक सेवा ग्यारंटी केंद्र से प्राप्त समयावधि के कार्यों का नामांतरण, बंटवारा, आय, जाति प्रमाण पत्र का तय समय सीमा में निराकरण किये जाने एवं कोई भी प्रकरण समय सीमा से बाहर नही रहें इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया।

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