2800 स्क्वेयर मीटर जमीन से 7 उद्योग हटाने के निर्देश:उद्योगपतियों ने कहा- जमीन निजी, 40 साल बाद उद्योग लेकर कहां जाएं
उज्जैन में लोटी स्कूल की जमीन को प्रशासन ने शासकीय बताते हुए 40 वर्षों से काम कर रहीं कई कम्पनी के मालिकों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। नोटिस मिलने के बाद यहां काम कर रहे करीब 300 से अधिक कर्मचारी के सामने रोजगार जाने की समस्या खड़ी हो गई है।
नोटिस मिलने के बाद यहां संचालित होने वाले उद्योगों के मालिक मंगलवार को जनसुनवाई में अपनी बात रखने के लिए गए, लेकिन कलेक्टर नीरज सिंह ने उन्हें तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखने का कहा।
तहसीलदार रुपाली जैन की कोर्ट से लोटी स्कूल की करीब 2800 स्क्वेयर मीटर की जमीन को शासकीय बताते हुए 8 फैक्ट्री संचालकों को नोटिस थमाया गया है। नोटिस मिलने के बाद उद्योग संचालकों में हड़कंप मच गया। उद्योगपतियों को प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद उनकी जमीन को कमर्शियल उपयोग करने के लिए बेदखल किए जाने की तैयारी को देखते हुए उद्योगपति परिवार और कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे।
खुशी क्रिएटर प्रोपराइटर आशीष सांवरिया, रॉक इंजन के किशोर छाबड़ा, क्राउन स्टील वर्क्स के प्रोपराइटर फजल हुसैन, राम प्लाईवुड एंड डोर्स विनीत शिंदे, खान केमिकल प्रोपराइटर युनूस खान, जैन फैब्रिकेटर प्रोपराइटर प्रवीण जैन मौजूद थे। उद्योगपति को नोटिस मिलने के बाद बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उद्योगपति ने कहा कि भूमि रिक्त भूमी नहीं है। भूमि पूर्व शासकीय खसरों में कभी भी शासकीय भूमि नहीं रही। 1950 में भूमि स्वामी मोहम्मद अली बालिग गुलाम अली उल्लेखित है। उक्त भूमि पर अनेक वर्षों से कंस्ट्रक्टेड शेड चिमनी मकान गोदाम इत्यादि निर्मित हैं, जिन पर उद्योग कार्यरत हैं।
लाखों का टैक्स और 300 से अधिक लोगों को रोजगार दिया, फिर हटा रहे
उद्योगपतियों ने बताया कि उज्जैन लोटी स्कूल परिसर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3766 पर लगभग 10 उद्योगपतियों को दिनांक 09/07/2024 को धारा 248 नोटिस जारी कर पिछले 40 वर्षों से नियमित कार्यरत उद्योगपतियो को तुरंत बेदखली का कहा गया। उद्योगपति इतने कम समय में कार्यरत उद्योग और उद्योग में रखा कच्चा माल, निर्मित उत्पाद इतनी जल्दी कहां ले जाएंगे। 1 ) लकड़ी के फर्नीचर बनाने का उद्योग,2) लोहे की अलमारियां का उद्योग,3) तेल मशीन बनाने का उद्योग,4) इंडस्ट्रियल फेब्रिकेशन का कार्य, 5) लेथ मशीन, 6) केमिकल की फैक्ट्री, 7) पेपर रिसाइकिलिंग प्लांट होने के साथ साथ 40 वर्षों से नियमित कार्यरत है करोड़ों का टर्नओवर है और लाखों रुपए का शासन को टैक्स भरते हैं और 300 से अधिक परिवार को रोजगार प्रदान है। इसके बाद भी हमें बेदखल किया जा रहा है।
जमीन सरकारी
तहसीलदार रुपाली जैन ने बताया कि जिस जमीन के लिए नोटिस भेजा है वो शासकीय जमीन है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, ग्वालियर में कोई केस चलने की जानकारी हमें नहीं है। आज दस्तावेज और जवाब लगा था, कुछ लोगो ने जवाब दिया है, समय दिया जवाब देना का बोला है। सबके जवाब आने के बाद निर्णय लेंगे।