मजदूरों के हित में सर्वाधिक योजनाएँ अमल में लाने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश हर कदम पर सामाजिक सुरक्षा, सवा पाँच लाख़ मजदूरों को 4917 करोड़ की सहायता
उज्जैन 21 अगस्त। मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना सहित 22 प्रकार
की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के साथ मध्यप्रदेश मजदूर परिवारों के हित में सर्वाधिक
योजनाएँ अमल में लाने वाला राज्य बन गया है। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रम सेवा पोर्टल
काम कर रहा है।
मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में पिछले डेढ़ दशक में 5 लाख 25 हजार मजदूरों को
4917 करोड़ रुपये की सहायता दी ग़ई है। अब तक एक करोड़ 61 लाख मजदूरों का पंजीयन किया
गया है। कोविड संक्रमण के कठिन समय में श्रमिक परिवारों को इन योजनाओं से भरपूर मदद मिली
थी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर श्रमिक बन्धुओं के लिए प्रदेश में सर्वाधिक
योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें अनुग्रह सहायता, स्थाई एवं अस्थाई रूप से अपंग होने पर सहायता,
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा पुरस्कार
योजना, रियायती मूल्य पर कॉपी वितरण योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, कल्याणी सहायता
योजना, मुख्यमंत्री जन-कल्याण प्रसूति सहायता योजना, कक्षा दसवीं और 12 वीं के लिए सुपर-5000
योजना, सायकिल और उपकरण खरीदने के लिए अनुदान योजना, उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना,
श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना, अनुग्रह सहायता योजना जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
वित्तीय वर्ष 2022 में श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 6646 श्रमिकों को 4
करोड़ 30 लाख 67 हजार रुपए की सहायता दी गई। चालू वित्त वर्ष में अब तक मंडल की विभिन्न
योजनाओं में 2043 मजदूरों को एक करोड़ 41 लाख 18 हजार रुपए की सहायता दी गई है। इन
योजनाओं के प्रारंभ से अब तक 5 लाख 86 हजार मजदूरों को रू. 35 करोड़ 77 लाख की सहायता दी
गई।