नगरीय निकायों के 17 हजार पेंशनर्स की महँगाई राहत में 5 प्रतिशत वृद्धि
उज्जैन 10 अगस्त। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि राज्य
सरकार के पेंशनर्स को महँगाई राहत में 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के बाद नगरीय विकास एवं
आवास विभाग द्वारा भी प्रदेश के नगरीय निकायों के सातवें वेतनमान अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे
17 हजार पेंशनर्स की महँगाई राहत में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे पेंशनर्स को हर
महीने न्यूनतम 400 से 4 हजार रूपये तक का फायदा होगा।
महँगाई राहत में की गई वृद्धि का भुगतान पेंशनर्स को एक जुलाई 2023 से किया जायेगा
एवं माह अगस्त में ही रक्षाबंधन के पूर्व ही पेंशनर्स को एक महीने की बढ़ी हुई महँगाई राहत राशि के
एरियर्स का भुगतान भी किया जायेगा। नगरीय निकायों के पेंशनर्स को एक अक्टूबर 2022 से 33
प्रतिशत महँगाई राहत मिल रही थी, जिसमें 5 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप अब कुल
महँगाई राहत 38 प्रतिशत हो गई है।
इसी प्रकार नगरीय निकायों के जिन पेंशनरों को छठवें वेतनमान अनुसार पेंशन मिल रही थी,
की महँगाई राहत में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे उनकी महँगाई राहत राशि भी 201
प्रतिशत से बढ़कर 212 प्रतिशत हो गई है। महँगाई राहत में यह वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप
पेंशन निधि पर 1.25 करोड़ रूपये प्रतिमाह अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।