अधिकारी निर्माण कार्य अधूरे न छोड़ें -कमिश्नर
कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 15 अक्टूबर तक सभी कार्य पूर्ण करने के दिये निर्देश
उज्जैन | कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने आज समय-सीमा की बैठक में सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि गत दिवसों में लगातार बारिश से संभाग के जिलों विशेषकर मंदसौर एवं नीमच में जो तबाही मची थी, उसे देखते हुए इन जिलों में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने भ्रमण के दौरान जो निर्देश दिये थे, उसे समय-सीमा में पूरा किया जाये। कमिश्नर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आंकलन कर सर्वे कराया जाये तथा अधीनस्थ अमले से हुए नुकसान की जानकारी लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अविलम्ब वहां निर्माण कार्य शुरू करवाये जायें। उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो पुल-पुलिया टूट गये हैं, उनका इस्टीमेट बनाकर शासन को भिजवाकर बजट की प्राप्ति की जाये। साथ ही पुल-पुलियाओं का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाये। उन्होंने उप संचालक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिये कि वे बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों की जानकारी प्रस्तुत करें तथा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पुन: पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाये। कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक को निर्देशित किया कि वे निजी भवनों में संचालित हो रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों को खाली पड़े शासकीय भवनों में स्थानान्तरित करें। उन्होंने बताया कि आगर-मालवा में ऐसे 30 से 40 शासकीय भवन रिक्त हैं, जहां आंगनवाड़ी केन्द्र शिफ्ट किया जा सकता है।
संयुक्त संचालक कृषि ने अवगत कराया कि संभाग में खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही युरिया लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त हो जायेगी। अक्टूबर माह से चना एवं गेहूं की बोवनी शुरू हो जायेगी। गत वर्ष 18 लाख 80 हजार हेक्टेयर में खरीफ की एवं 15 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी की गई थी। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में सोयाबीन की कटाई शुरू हो जायेगी। कमिश्नर ने उन्हें निर्देश दिये कि वे बारिश के दौरान हुए फसल नुकसान का आंकलन कर चार्ट बनाकर रकबेवार फर्टिलाईजर की उपलब्धता की स्थिति से अवगत करायें। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि आधार सत्यापन का कार्य डोर टू डोर शुरू किया जाना है। आधार वितरण में उज्जैन जिले का प्रदर्शन अच्छा है।
कमिश्नर ने निर्माण कार्य में संलग्न अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्माण कार्य आधा-अधूरा न छोड़ें अपितु सभी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। निर्माण कार्य में यदि बजट की आवश्यकता है तो शासन से बजट की डिमांड की जाये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी कार्य 15 अक्टूबर तक पूर्ण करवा दिये जायें। बैठक में बताया गया कि बाढ़ से लोक निर्माण विभाग से संबद्ध 28 सड़कें जो 12 किलो मीटर तक लम्बी है, पूरी तरह खराब हो गई है। एमपीआरडीसी से संबद्ध 332 किलो मीटर एवं अन्य विभाग से संबद्ध लगभग 25 किलो मीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है।
कमिश्नर ने बैठक में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि वे मंदसौर एवं नीमच में बाढ़ प्रभावितों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये लगाये गये शिविरों का भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने उप संचालक शिक्षा को भी बाढ़ प्रभावित ग्राम रामपुरा में बच्चों को किताब उपलब्ध कराने के लिये स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि गत दिवस मुख्यमंत्री ने अपने मंदसौर एवं नीमच जिले के भ्रमण के दौरान जो निर्देश दिये थे, उसका अक्षरश: पालन किया जाये।
समय-सीमा की बैठक में सभी सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।