दुकानों में QR कोड स्कैनिंग अनिवार्य कर सकती है सरकार, चल रही प्लानिंग
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है और आजकल तो लगभग हर दूसरा शख्स ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता नजर आता है। इसी को देखते हुए अब सरकार एक नया कदम उठाने की तैयारी में है। अगर प्लानिंग के अनुसार सब ठीक रहा तो संभवतः हर दुकान पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से पेमेंट को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार सरकार क्यूआर कोड को जरूरी करने के माध्यम से ना सिर्फ यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है बल्कि दुकानदारों को जीएसटी में भी फायदा मिलेगा। एक अंग्रेजी अखबार ने अधिकारियों के हवाला से कहा है कि हम लोग ना सिर्फ दुकानदार बल्कि ग्राहक को भी फायदा पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल ने चुनाव से पहले ही इस कदम को मंजूरी दे दी ती और अब इसे लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोर्शन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पेमेंट मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्यूआर कोड स्कैनिंग से पेमेंट को एक तय सीमा के ऊपर वाले दुकानदारों के लिए जरूरी किया जा सकता है। इस आइडिए के माध्यम से बीटूसी ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट मैकेनिज्म पेश करना है साथ ही व्यवहारिक बदलाव को लेकर भी है।
सूत्रों का दावा है कि कुछ देशों में द्वारा डिजिटल पेमेंट को जरूरी किया गया है और इससे उन्हें भारी फायदा भी हुआ है। मसलन, चीन में जहां इस बात के भी निर्देश जारी किए जाते हैं कि ग्राहक को कैश पेमेंट के लिए विकल्प उपलब्ध हों। कुछ महीनों से केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकार पिछले कुछ महीनों से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में लगी है। इससे जीएसटी को लेकर फायदा होगा। डिजिटल पेमेंट को लेकर इंसेंटिव पर पिछले एक साल से चर्चा चल रही है और जीएसटी काउंसिल ने भी राज्यों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है।