वकीलों को मिल सकती है स्वास्थ्य और जीवन बीमा की सुविधा
नई दिल्ली। सरकार जल्द ही देश भर के वकीलों को स्वास्थ्य व जीवन बीमा की सुरक्षा उपलब्ध करा सकती है। वकीलों की मांग पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर सुझाव देने के लिए जल्द ही कमेटी के गठन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वकीलों की प्रतिनिधित्व वाली कमेटी के सुझाव पर सरकार एक मुकम्मल स्कीम तैयार करेगी।
दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और वकील भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में विभिन्न वकील संगठनों के प्रतिनिधियों ने रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर देश भर के वकीलों को स्वास्थ्य व जीवन बीमा की सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने जल्द ही एक कमेटी के गठन का आश्वासन दिया।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कमेटी के सुझाव पर बनने वाली स्कीम में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का योगदान शामिल किया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से देश में अदालती ढांचे को मजबूत करने के लिए किये गए प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिला व तहसील अदालतों की आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1993-94 से अभी तक केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 6670 करोड़ रुपये की सहायता दी है।
इनमें से 48 फीसदी यानी 3225 करोड़ रुपये 2014-15 के बाद मोदी सरकार के दौरान दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिला और तहसील अदालतों में वकीलों के बैठने के लिए समुचित स्थान उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है।
इससे पहले, राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सरकार वकीलों के कल्याण, उन्हें चैंबर और आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट आवंटन में खुले दिल से विचार करेगी। अपनी इन मांगों को लेकर ही मंगलवार को देश भर में वकील हड़ताल पर रहे। राज्यसभा में शून्य प्रहर के दौरान तृणमूल कांग्र्रेस के सुखेंदू शेखर रे ने यह मुद्दा उठाया था।