बिनोद मिल्स की जमीन को शासन ने स्मार्ट सिटी के लिए अधिग्रहित बताया
विरोध में सुनवाई वाले दिन 22 अक्टूबर को बस भरकर हाईकोर्ट पहुंचेंगे मजदूर
उज्जैन। शासन ने हाल में नया पैतरा खेलते हुए एक विज्ञप्ति म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से निकलवायी है जिसमें फोनिक्स मिल्स, बिनोद मिल्स तथा हीरा मिल्स की जमीन को स्मार्ट सिटी के लिए अधिग्रहित करना बताया है। मजदूर संघ ने उच्च न्यायालय में आपत्ति लगाई है इसकी सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है।
उक्त बात बिनोद मिल्स संघर्ष समिति की बैठक में मजदूर नेता ओमप्रकाश भदौरिया ने शासकीय परिसमापक के दुरंगेपन पर प्रहार करते हुए कही। आपने इसे मजदूरों के साथ शासन द्वारा की हुई गद्दारी बताया। बैठक की अध्यक्षता रशीद भाई ने की। बैठक में मुख्य वक्ता ओमप्रकाश भदौरिया, संतोष सुनहरे, वीरेन्द्र कुशवाह, मेवाराम, प्रहलाद यादव, लक्ष्मीनारायण रजक, प्रद्योत चंदेल आदि थे। इस अवसर पर आप पार्टी के उत्तर उज्जैन के उम्मीदवार बिनोदकुमार शर्मा ने बिनोद मिल्स श्रमिकों को संबोधित करते हुए बताया कि आप पार्टी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम पचास प्रतिशत भुगतान श्रमिकों को करेगी। दिनेश प्रतापसिंह बैस ने मजदूरों के दुख दर्द में अपनी भागीदारी बताया। ओमप्रकाश भदौरिया ने श्रमिकों से अपील की है कि 22 अक्टूबर को सुबह 7 बजे श्रम शिविर कोयला फाटक पर उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में बस द्वारा इंदौर चलें।