योजना की प्रगति की मुख्यमंत्री प्रतिदिन समीक्षा करेंगे, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टरों को दिये निर्देश
जनप्रतिनिधि व अधिकारी पूरी क्षमता और तन्मयता के साथ
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के क्रियान्वयन में जुट जायें
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की जिलेवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन जिलों में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति कमजोर है, उन जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि उक्त योजना में कोई भी पात्र असंगठित श्रमिकों का पंजीयन छूटे नहीं। उन्होंने प्रशासनिक अमले के साथ-साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि वह इस कार्य में रूचि लेकर असंगठित श्रमिकों के पात्र हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। वीसी में जानकारी दी गई कि असंगठित श्रमिकों के पंजीकृत श्रमिकों के स्मार्ट कार्ड 10 जुलाई से 30 जुलाई के मध्य समारोह आयोजित कर वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। स्मार्ट कार्ड के साथ योजना से सम्बन्धित फोल्डर भी वितरित किये जायें, ताकि हितग्राहियों को मालूम हो सके कि उन्हें उक्त योजना में क्या-क्या लाभ मिलेंगे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से निर्देश दिये कि पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में सतर्कता बरत कर पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचायें, ताकि गरीबों का लाभ हो सके। इस योजना से गरीबी हटेगी और हिन्दुस्तान में यह पहली योजना होगी जो इतिहास रचेगी। अधिकारी पूरी क्षमता और पूरी तन्मयता के साथ उक्त योजना को सफल बनाने में जुट जायें। गरीबों की जिन्दगी बदलने का यह महत्वपूर्ण अभियान है। जनप्रतिनिधि भी इस योजना का क्रियान्वयन अपनी अन्तरआत्मा के साथ प्रशासनिक अमले के साथ जुटें, ताकि गरीबों का भला हो सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी जिले में असंगठित श्रमिक जो पात्र हैं, उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना में छूटे नहीं। अधिकारी रूचि लेकर अपने-अपने जिले में शिविर आयोजित कर श्रमिकों का पंजीयन करें। मुख्यमंत्री ने जिलेवार, जनपदवार, नगरीय निकायवार समीक्षा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि इस योजना में किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अन्त्येष्टि में संवेदना व्यक्त करने पहुंचें। वीसी में बताया गया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अन्तर्गत प्रसूति सहायता में 61 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित अभी तक किया गया है। कोई भी गरीब व्यक्ति बिना इलाज के वंचित न रहे। मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम में अभी तक प्रदेश में 5179 करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ किये गये हैं। बिजली बिल माफी के प्रमाण-पत्र पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को वितरण एकसाथ 313 विकास खण्डों में 3 जुलाई से किये जायेंगे। इसके साथ दूसरे चरण में 11 जुलाई को पूरे 51 जिलों में एकसाथ बिजली बिल माफी के प्रमाण-पत्र वितरित करने के लिये जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस योजना में महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट कार्ड वितरण करने का। स्मार्ट कार्ड की वैधता पांच साल रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उक्त योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके लिये ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, नगरीय निकायों में फ्लेक्स आदि लगाने का काम किया जाये। विकास खण्ड स्तर पर निगरानी समिति एवं टास्क फोर्स के सदस्य बनाये गये हैं, उनका प्रशिक्षण 20 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य किया जायेगा। मास्टर ट्रेनर एवं निगरानी समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण 12 जुलाई को अकादमिक भोपाल में किया जायेगा। संबल सहयोगी योजना की निगरानी प्रत्येक नगरीय निकायों के वार्डों एवं पंचायतों में रहेंगे। हम सब मिलकर योजना के क्रियान्वयन को धरातल पर पहुंचाने का काम करें, ताकि गरीबों की जिन्दगी बेहतर ढंग से हो सके।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि अपने जिले की प्रगति बेहतर ढंग से लायें और निचले स्तर पर कोई अधिकारी-कर्मचारी काम करने में लापरवाही बरतता है तो उन पर शिकंजा कसें तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में असंगठित श्रमिकों के पंजीकृत हितग्राहियों को प्रसूति सहायता, अन्त्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता, दुर्घटना मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता, स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता, आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता, सरल बिजली बिल स्कीम-2018, मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम, उच्च शिक्षा हेतु नि:शुल्क प्रवेश, उपकरण अनुदान आदि योजनाओं का लाभ प्रदान किया जायेगा।
वीसी में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, विधायक डॉ.मोहन यादव, विधायक श्री सतीश मालवीय ने भी उक्त योजना में सुझाव दिया। इस अवसर पर विधायक महिदपुर श्री बहादुरसिंह चौहान, विधायक बड़नगर श्री मुकेश पण्ड्या, महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेश परमार, संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित थे।