जीर्ण-शीर्ण शाला भवन गिराएं, मरम्मत योग्य की मरम्मत कराएं, संभागायुक्त श्री ओझा ने संभागीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
शासन द्वारा संचालित छात्रावासों में हों सभी सुविधाएं
उज्जैन । बारिश के मद्देनजर संभाग के किसी भी जिले में यदि कोई जीर्ण-शीर्ण शाला भवन हो तो उसे तुरन्त गिरवाएं, जिन शालाओं में मरम्मत की आवश्यकता हो तुरन्त मरम्मत कराई जाए तथा शासन द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं तथा स्वच्छ एवं साफ वातावरण सुनिश्चित किया जाए। कार्य को गंभीरता से लिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब अथवा लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को संभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में ये निर्देश शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, अनुसूचित जाति कल्याण तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बच्चे क्यों जमीन पर सो रहे हैं?
संभागायुक्त ने सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी से पूछा कि दशहरा मैदान स्थित छात्रावास में गत वर्ष सांप के काटने से हुए हादसे के बाद भी छात्रावास से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ बच्चों के लिए पलंग उपलब्ध न होने पर वे जमीन पर सो रहे हैं। यह अत्यन्त शर्मनाक एवं आपत्तिजनक है। यदि आप सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते तो होस्टल खाली कर दें, परन्तु किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी शासकीय छात्रावासों में नहीं होनी चाहिए, तुरन्त सारी व्यवस्थाएं की जाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी।
वृहद पैमाने पर आयोजित करें रोजगार मेला
बैठक में बताया गया कि शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक जिले में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है तथा 28 जून को शाजापुर एवं आगर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उज्जैन में रोजगार मेले का आयोजन 30 जून को किया जाएगा। रतलाम में आयोजित रोजगार मेले में 1306 बेरोजगारों को रोजगार मिला है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि उज्जैन तथा अन्य जिलों में रोजगार मेले वृहद पैमाने पर आयोजित किए जाएं। इनमें अधिक से अधिक कंपनियों को बुलाया जाए तथा प्रयास किए जाएं कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मिल सके।
कितने किसानों को नहीं हुआ भुगतान?
संभागायुक्त ने खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग आदि को निर्देश दिए कि वे संभाग के जिन-जिन जिलों में किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं, चना आदि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ हो, उनकी जानकारी कारण सहित आगामी 4 दिनों के अन्दर संभागायुक्त कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। एक भी किसान का भुगतान शेष नहीं रहना चाहिए। इस कार्य की समीक्षा आगामी 3 जुलाई को वीसी में मुख्यमंत्रीजी स्वयं करेंगे।
गंभीर का नहीं बढ़ा जलस्तर
संभागायुक्त द्वारा संभाग के जिलों में बारिश की स्थिति की जानकारी मांगे जाने पर बताया गया कि सभी जिलों में बारिश प्रारम्भ हो गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि बारिश तो हुई है परन्तु गंभीर में पानी का स्तर अभी नहीं बढ़ा है। संभागायुक्त ने शिप्रा किनारे वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश वन विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि को दिए।
प्याज एवं लहसुन के बेहतर दाम
प्याज एवं लहसुन की खरीदी के विषय में जानकारी लिए जाने पर संभागायुक्त को बताया गया कि वर्तमान में प्याज एवं लहसुन के किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं, इस कारण शासन द्वारा निर्धारित दर पर वे प्याज, लहसुन नहीं बेच रहे हैं। शासन द्वारा प्याज की खरीदी 4 रूपये प्रतिकिलो एवं लहसुन की खरीदी 8 रूपये प्रतिकिलो की दर पर की जा रही है।
छात्रवृत्ति के न रहें प्रकरण बाकी
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि स्कूली छात्रवृत्ति, महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति, आवास भत्ता आदि के प्रकरणेां का तत्परतापूर्वक निराकरण किया जाए तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्ति का कोई भी प्रकरण बाकी न रहे, विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
खाद-बीज की किल्लत नहीं हो
किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता के विषय में कृषि विभाग, बीज निगम आदि ने संभागायुक्त को बताया कि संभाग के सभी जिलों में किसानों की आवश्यकता अनुसार किसानों को खाद-बीज उपलब्ध हो रहा है तथा किसी भी जिले में खाद-बीज की कोई किल्लत नहीं है। जिले में 600 बीज समितियां हैं, जिनके माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
छापामार कार्रवाई करें
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि वर्तमान में बोवनी का समय है, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के खाद व बीज उपलब्ध हों तथा बाजार में नकली खाद व बीज न बिकें, यह सुनिश्चित किया जाना कृषि एवं अन्य सम्बन्धित विभागों का दायित्व है। संभागायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कहीं भी नकली खाद-बीज यदि बिकता है तो सम्बन्धित विक्रेता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। कृषि एवं अन्य विभाग दल बनाकर क्षेत्र में जाएं तथा खाद-बीज विक्रेताओं के यहां छापामार कार्रवाई करें।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी को निलम्बित करें
संभागायुक्त द्वारा बैठकों में निरन्तर रूप से अनुपस्थित रहने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी शमीम खान के निलम्बन का प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए। संभागायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति तथा वैध कारण के यदि बैठक में अनुपस्थित होता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी अनिवार्य रूप से आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।
खाचरौद में मुख्यमंत्रीजी का दौरा संभावित
बैठक में बताया गया कि आगामी 28 जून को खाचरौद में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा संभावित है। अत: इस सम्बन्ध में सभी विभाग आवश्यक तैयारियां रखें। उन्होंने बताया कि आगामी 3 जुलाई को मुख्यमंत्रीजी की समाधान ऑनलाइन वीसी होगी। इस सम्बन्ध में सभी विभाग अपनी विभागीय जानकारी संभागीय कार्यालय को इस तिथि से पूर्व पहुंचाएं।
किसानों को मिले कस्टम हायरिंग सेन्टर्स का लाभ
संभागायुक्त द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि हर जिले में शासन की ओर से संचालित कस्टम हायरिंग सेन्टर, जहां पर किसानेां को कम दाम में विभिन्न कृषि उपकरण किराये पर दिए जाते हैं, का लाभ किसानों को दिया जाए। संभागायुक्त ने कहा कि अभी भी बहुत से किसानों को इस सुविधा की जानकारी नहीं है, अत: कृषि विभाग किसानों को इस योजना से अवगत कराए तथा इस सुविधा का लाभ दे।
जेडी हैल्थ कार्यालय की स्थिति दयनीय
संभागायुक्त ने बताया कि उनके द्वारा आज मंगलवार को किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संयुक्त संचालक स्वास्थ्य कार्यालय की हालत अत्यन्त दयनीय है। वहां न तो रिकार्ड का सही संधारण है और न ही कार्य के प्रति किसी कर्मचारी की रूचि दिखाई देती है। कार्यालय में स्टाफ अत्यधिक है, परन्तु उसके मान से कार्य न्यूनतम है। कार्यालय में कई यंत्र अनावश्यक पड़े हैं, परन्तु उन्हें जिलों को नहीं भिजवाया गया, जहां इन यंत्रों की अत्यधिक आवश्यकता है। यह कृत्य आपराधिक है। उन्होंने बताया कि कार्यालयीन कार्य में लापरवाही पर उनके द्वारा कार्यालय के अधीक्षक को निलम्बित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। संभागायुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरन्तर निरीक्षण करें तथा वहां की व्यवस्थाएं चुस्त-दुरूस्त करें।