अधिकारी अपने कामकाज का तरीका बदलें, फील्ड में जाकर आमजन की शिकायतों का निराकरण करें
कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश
उज्जैन । सीएम हेल्पलाइन पर 300 दिवस से अधिक लम्बित शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों को हिदायत दी कि वे निरन्तर ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करें एवं शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत मिलकर उनकी शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को कहा है कि उन्हें अपने कार्यालयीन समय का 70 प्रतिशत समय फील्ड में गुजारना चाहिये। इससे क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर उनकी नजर रहेगी एवं सरपंच-सचिव पर पकड़ बनी रहेगी। बैठक में नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, अपर कलेक्टर श्री दीपक आर्य, श्री बीबीएस तोमर, एडीएम श्री जीएस डाबर, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-मोटे काम सरपंचों पर प्रेशर बनाकर किये जाना चाहिये। कलेक्टर ने कहा है कि सरपंच भी शासकीय व्यवस्थाओं से बंधे हैं और यदि कार्य नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे जायें।
नजूल भूमि पर एनओसी जारी नहीं करने के निर्देश
कलेक्टर ने उज्जैन तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है नजूल भूमि पर किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की जाये। कलेक्टर ने कहा है कि जब भूमि नगर निगम को हस्तांतरित हो चुकी है तो नजूल तहसीलदार द्वारा एनओसी जारी करने का क्या औचित्य है। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की एनओसी जारी नहीं होना चाहिये।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री संबल योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि पट्टा वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिये। इस कार्य में किसी भी तरह से बिचौलियों को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने इस योजना के लिये ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक गठित की जाने वाली समितियों का गठन 26 जून तक पूर्ण करने को कहा है। कलेक्टर ने इसी के साथ प्रत्येक नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारियों को कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जनसंख्या के 25 प्रतिशत तक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन करें तथा इनका सत्यापन समय पर करवायें। बैठक में कलेक्टर ने सहायक श्रमायुक्त को कहा है कि वे मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत समाहित की गई विभिन्न योजनाओं का एकीकृत स्वीकृति के लिये राज्य शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करें एवं विभिन्न विभागों को इसकी सूचना दें कि पूर्व में प्रचलित जो योजनाएं मुख्यमंत्री संबल योजना में समाहित हो गई हैं, उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया क्या रहेगी।
मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित सरल बिजली घर योजना एवं बिजली बिल माफी योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को दिये जाने वाले हितलाभों के लिये नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये गये हैं। इस योजना के तहत उज्जैन जिले के 3 लाख असंगठित श्रमिकों को लाभ दिया जाना है।
परिवहनकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश
कलेकटर ने गेहूं एवं चना उपार्जन की समीक्षा के दौरान पाया कि मप्र नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से उज्जैन जिले के नियुक्त परिवहनकर्ता द्वारा अभी तक कई स्थानों से चने एवं सरसों का परिवहन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भण्डारित चना और सरसों खराब हो सकता है। कलेक्टर ने आगामी वर्ष में उक्त परिवहनकर्ता को ब्लेक लिस्टेड किये जाने के लिये नागरिक आपूर्ति निगम को साक्ष्य सहित पत्र मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये हैं।