ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी होगी, 3 हेक्टेयर से अधिक पंजीयन करवाने वाले कृषको का सत्यापन कराने के निर्देश
मुख्य सचिव ने ली वीडियो कांफ्रेंस
उज्जैन । मुख्य सचिव बीपी सिंह ने परख वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज गुरूवार को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के जिन जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी की जा रही है वहां पर 3 हेक्टेयर से अधिक किसानों के पंजीयन को सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसानों की उपज का भौतिक सत्यापन भी आवश्यकता अनुसार कराया जाए। वीडियो कांफ्रेंस में उज्जैन से संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप जीआर, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पॉल, अपर कलेक्टर दीपक आर्य , बी बी एस तोमर सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे ।
जिला स्तरीय रोजगार सम्मेलन 4 अगस्त को
मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि आगामी 4 अगस्त को जिला स्तर पर स्वरोजगार सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इन सम्मेलनों में जून माह एवं जुलाई माह में आयोजित किए गए रोजगार मेलों में चयनित बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने ऐसे सभी युवाओं के डाटा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए ।वीडियो कांफ्रेंस में समर्थन मूल्य पर क्रय किए गए गेहूं एवं भावांतर में चना मसूर एवं सरसों की खरीदी की प्रोत्साहन राशि का वितरण करने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा विभाग द्वारा सरल बिजली घर योजना एवं पुराने बिलों पर माफ किए जाने वाले सर चार्ज के बारे में भी जानकारी दी गई बताया गया है कि असंगठित मजदूर को 200 रूपये प्रतिमाह में बिजली का पंखा बल्ब एवं टीवी चलाने के लिए आवश्यक बिजली प्रदान की जाएगी इसी तरह उज्ज्वला योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में अब तक 3827591 महिलाओं को उज्जवला गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं जबकि 5000000 से अधिक महिलाओं के केवाईसी जमा हो चुके हैं। मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न के लिए हितग्राहियों के आधार फीडिंग कराने के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। प्रदेश में वर्तमान में केवल 18 प्रतिशत हितग्राहियों के डेटाबेस में ही आधार की फिडिंग हुई है। मुख्य सचिव ने राजस्व कार्यों में शिथिलता न बरतते हुए नामांतरण, बंटवारे एवं सीमांकन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के भी निर्देश दिये हैं।