मुख्यमंत्री संबल योजना की निगरानी समितियों का गठन 30 जून तक करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने वीसी में योजना की समीक्षा की
उज्जैन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे मुख्यमंत्री संबल योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोताही न बरतें। उन्होंने ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक की निगरानी समितियों के गठन के लिये 30 जून की अन्तिम समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री संबल योजना का पंजीयन जारी रहेगा। उन्होंने निगरानी समितियों के प्रशिक्षण जुलाई माह में आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आगामी 4 अगस्त को स्वरोजगार मेले लगाने एवं पट्टा वितरण का कार्य तेजी से करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री बीपी सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। उज्जैन एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, संभागायुक्त श्री एमबी ओझा, कलेक्टर श्री मनीष सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि मुख्यमंत्री संबल योजना के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के लिये तैयार किये गये स्मार्ट कार्ड एक जुलाई से 15 अगस्त के मध्य समारोहपूर्वक वितरित किये जायें। स्मार्ट कार्ड के साथ योजना के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये पेम्पलेट भी प्रत्येक हितग्राही को दिया जाये। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल एक करोड़ 82 लाख हितग्राहियों का मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत पंजीयन किया गया है। पंजीयन की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। कोई भी श्रमिक एवं ढाई हेक्टेयर तक भूमिधारक अपना पंजीयन इस योजना के अन्तर्गत करा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत अन्त्येष्टि सहायता का दायरा बढ़ाकर इसमें पंजीकृत श्रमिक के परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है।