केन्द्र सरकार ने माना रोहिंग्या देश के लिए है खतरा, राज्य सरकारों को दिये घुसपैठ रोकने के निर्देश
केंद्र सरकार ने रोहिंग्या समेत सभी गैरकानूनी शरणार्थियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर समेत सभी राज्य सरकारों को देश में घुसपैठ रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। साथ ही सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्यों के लिए 5 निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकारों को जारी किए 5 निर्देश
1) गृह मंत्रालय ने राज्यों के लिए पांच निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, इन शरणार्थियों को चिन्हित जगहों पर रखा जाए। जिससे राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इनकी गतिविधियों पर नजर रख सकें।
2) यहां रहने वाले हर शरणार्थी की पहचान होनी चाहिए। उसका नाम, जन्म-तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम, किस देश से हैं सबकी जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए।
3) गैरकानूनी रूप से देश में घुसे शरणार्थी की बायोमैट्रिक पहचान लेनी चाहिए, जिससे ये लोग आगे अपनी पहचान न बदल सकें। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन लोगों का आधार कार्ड न बन पाए। जिससे भविष्य में ये भारतीय होने का दावा न कर सकें।
4) इन लोगों से ली गई जानकारी को विदेश मंत्रालय के जरिए म्यांमार सरकार के साथ साझा किया जाए, जिससे इनकी नागरिकता का सही पता चल सके और इन्हें वापस म्यांमार भेजने में कोई परेशानी न हो।
5) इनकी हर गतिविधि पर नजर बनाई जाए और इन्हें वापस भेजने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाए जाएं।
रोहिंग्या मुसलमानों और कश्मीर में घुसपैठ पर जताई चिंता
- गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज शर्मा ने राज्यों से गैर कानूनी घुसपैठ के मामलों पर गौर करने के लिए कहा है। साथ ही इन्हें रोकने के लिए किसी भी प्रकार के कदम उठाने के निर्देश भी दिए। राज्यों को अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंत्रालय को सौंपनी होगी।
- मंत्रालय ने कहा, भारत में घुस चुके रोहिंग्या मुसलमानों और कश्मीर में विदेशियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देश में गैरकानूनी रूप से की गई घुसपैठ सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। हाल ही में कुछ शरणार्थी अवैध गतिविधियों और देश में कट्टरता फैलाने में शामिल पाए गए।
गैरकानूनी तरीके से पहचान पत्र बनवा रहे हैं शरणार्थी
- राज्यों को लिखे इस पत्र में कहा गया है कि कुछ रोहिंग्या और विदेशी शरणार्थी भारत में अपराध, राष्ट्रविरोधी, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली नोटों का कारोबार, फर्जी दस्तावेज बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय के मुताबिक, कुछ के पास तो भारत के फर्जी पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड) भी हैं। ये लोग भारत में फर्जी तरीके से दाखिल हुए। इनकी मदद दलालों ने की।