अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही न बरतें, वर्ना निलम्बन की कार्यवाही होगी
छात्रावासों एवं छात्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाये
छात्रावासों की बाउंड्री वाल 15 मार्च तक आवश्यक रूप से बनाई जाये
जिला संयोजक की अनुपस्थिति पर एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
संभागायुक्त श्री ओझा द्वारा अ.जा., ज.जा. विकास विभाग के कार्यों की संभागीय समीक्षा
उज्जैन 20 फरवरी। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में अनुसूचित जाति,
जनजाती विकास विभाग की विभागीय योजनाओं की संभाग स्तरीय समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि
संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त छात्रावासों एवं विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के वितरण के कार्यों पर विशेष
ध्यान दिया जाये। संभाग के जिन कन्या छात्रावासों में बाउंड्री वाल नहीं है, उन छात्रावासों में अनिवार्य रूप से
15 मार्च तक बाउंड्री वाल का निर्माण सुनिश्चित किया जाये़। बैठक में मंदसौर जिले के जिला संयोजक के
अनुपस्थित रहने के कारण संभागायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिये।
संभागायुक्त ने अनुसूचित जाति, जनजाती विकास विभाग की विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की
जिलेवार समीक्षा की और सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जिले के कार्यों और
योजनाओं के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाये। कोई भी अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही न बरते, वर्ना
निलम्बन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
अधिकारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें
संभागायुक्त श्री ओझा ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजकों एवं विभाग से जुड़े अन्य
अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने जिलों में विभाग के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों का अनिवार्य
रूप से निरीक्षण करें।
छात्रावासों के निरीक्षण समय-समय पर किया जाये
बैठक में संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने जिलों के समस्त छात्रावासों का
अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें। छात्रावासों के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जाये। निरीक्षण के दौरान छात्रावासों
में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता भी देखी जाये और छात्रों के बीच भोजन ग्रहण किया जाये, ताकि गुणवत्ता का
पता चल सके।
छात्रावास एवं छात्रवृत्ति वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाये
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के अलावा कोई अन्य
विद्यार्थी छात्रावासों में न आने पाये। छात्रावासों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो पाये, इस पर
भी विशेष ध्यान दिया जाये। समय-समय पर दूरभाष पर छात्रावासों के अधीक्षकों से चर्चा की जाये और चर्चा के
दौरान क्रॉसचेक भी किया जाये, ताकि छात्रावास अधीक्षक अपने मुख्यालयों पर रहें, इसकी पड़ताल की जा सके।
गड़बड़ी करने पर हो एफआइआर दर्ज
संभागायुक्त ने संभाग के समस्त जिलों के जिला संयोजकों को निर्देश दिये हैं कि छात्रावासों में कार्यरत
चौकीदारों पर भी विशेष ध्यान रखा जाये। गड़बड़ी करने वाले चौकीदार पर एफआईआर दर्ज कराई जाये।
छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें
संभाग के जिन छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये गये हैं, उन छात्रावासों में अनिवार्य रूप से
सीसीटीवी कैमरे लगाये जाना सुनिश्चित करें, ताकि छात्रावासों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।
संभागायुक्त ने जिला संयोजकों को निर्देश दिये हैं कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आवंटन नहीं है, उन
जिलों के जिला संयोजक जानकारी से अवगत करायें। संभागायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये कि
इस सम्बन्ध में विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को अर्द्धशासकीय पत्र भेजा जाये, ताकि सीसीटीवी कैमरे
के लिये आवंटन मंगाया जा सके।
वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश
संभागायुक्त द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग की विभागीय योजनाओं की जिलेवार
समीक्षा के दौरान मंदसौर जिले के जिला संयोजक के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित
अधिकारी को निर्देश दिये कि उनकी एक वेतन वृद्धि रोकी जाये।
शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति का 10 मार्च तक वितरण किया जाये
बैठक में संभागायुक्त ने उज्जैन संभाग के छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की और सम्बन्धित
अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का वितरण शत-प्रतिशत 10 मार्च तक कराया जाना
सुनिश्चित किया जाये। छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी जिले से कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिये।
अपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण कराया जाये
संभागायुक्त ने संभाग के समस्त जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग के निर्माणाधीन
कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिये कि अपूर्ण निर्माण कार्यों को मार्च के पहले पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में संभागायुक्त ने आवास सहायता योजना, आदिवासी वर्ग के लिये संचालित मुख्यमंत्री
स्वरोजगार, आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की भी जिलेवार समीक्षा की और सम्बन्धित
अधिकारियों को 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। इसी तरह बैठक में
अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों के विकास कार्यों तथा सिंचाई पम्पों के ऊर्जीकरण की भी समीक्षा कर
सम्बन्धितों को आवश्यक निर्देश दिये। संभागायुक्त ने संभाग के मजरे टोलों में विद्युतीकरण की समीक्षा की।
वहीं अत्याचार निवारण अधिनियम की भी समीक्षा कर निर्देश दिये कि समय पर राहत राशि के प्रकरणों का
निराकरण किया जाये।
बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, अजा जजा संभागीय उपायुक्त के प्रतिनिधि श्री
लोकेन्द्र शास्त्री, संभाग के समस्त जिलों के जिला संयोजक, जिला अग्रणी बैंक के अधिकारी, विभाग के उपयंत्री
आदि उपस्थित थे।