300 एवं 500 दिन पुरानी शिकायतें तुरन्त निराकृत करें संभागायुक्त श्री ओझा ने बैठक में दिए निर्देश

उज्जैन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की 300 एवं 500 दिन पुरानी शिकायतों को तुरन्त निराकृत किया
जाए। इसी के साथ विभिन्न जन-शिकायतों को जल्दी से जल्दी सकारात्मक रूप से निराकृत किया जाए तथा
सम्बन्धितों को इसकी सूचना भी दी जाए। उज्जैन संभाग में शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों की इस प्रकार
की शिकायतें नगण्य हैं। अत: शिक्षा विभाग तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निराकरण करे।
संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को संभागीय अधिकारियों की समन्वय एवं समीक्षा बैठक में ये
निर्देश दिए। बैठक में अपर संभागायुक्त डॉ.अशोक कुमार भार्गव, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री
पवन जैन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्रीजी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां हों उत्तम

संभागायुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 29 नवम्बर को रतलाम जिले के जावरा तथा
उज्जैन जिले के महिदपुर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं उत्तम होनी चाहिए।
सभी संभागीय अधिकारी कार्यक्रमों में विभागीय जानकारी के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। संभागायुक्त ने
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्रीजी के कार्यक्रम स्थलों पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करें।

बसों का भुगतान सुनिश्चित हो

संभागायुक्त ने उपायुक्त परिवहन को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्रीजी के तथा अन्य जिन शासकीय कार्यक्रमों में
प्रायवेट ऑपरेटर्स की बसें अधिग्रहित की जाती हैं, उनका भुगतान सम्बन्धितों को समय से हो जाए, यह सुनिश्चित हो।
सिटी बसों में अधिक किराया लिए जाने की शिकायत के सम्बन्ध में भी संभागायुक्त द्वारा परिवहन अधिकारी को
कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रजेंटेशन विस्तृत हो

बैठक में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं का प्रजेंटेशन दिया गया। प्रजेंटेशन एक ही पेज का
होने से संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि भविष्य में जो भी विभाग अपनी विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों का
प्रजेंटेशन बनाए, वह विस्तृत हो। अगले मंगलवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग अपना प्रजेंटेशन दे।

लक्ष्यों को पूरा करें

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि चूंकि अब वित्तीय वर्ष के 04 महीने ही शेष रहे हैं, अत: सभी विभाग अपने
विभागीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरे किए जाने के लिए निरन्तर प्रयास करें। लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कोई
बाधा या परेशानी आ रही हो तो तुरन्त बताएं, निराकरण किया जाएगा। अपर संभागायुक्त डॉ.भार्गव ने निर्देश दिए कि
सभी संभागीय अधिकारी संभाग के सभी जिला अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा कर लें तथा उन्हें शासन द्वारा
निर्धारित लक्ष्य पूरा किए जाने के निर्देश दें।

सभी सड़कों का हो नक्शे में इन्द्राज

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि उज्जैन संभाग की जिन सड़कों का शासकीय दस्तावेजों में नक्शों में इन्द्राज
नहीं किया गया है, उनका नक्शों में इन्द्राज किया जाए। इस सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग द्वारा भी निर्देश दिए गए
हैं।

स्वच्छ पानी की तुरन्त व्यवस्था हो

नानाखेड़ा क्षेत्र की 25 कॉलोनियों में अधिक टीडीएस के पानी की शिकायत के सम्बन्ध में संभागायुक्त ने
निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं नगर निगम वहां के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल
उपलब्ध कराने की तुरन्त व्यवस्था करें। स्वच्छ पेयजल में टीडीएस की मात्रा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि
वहां के पानी में टीडीएस की मात्रा 2500 होने की शिकायत की गई है। अपर संभागायुक्त डॉ.भार्गव ने कहा कि यह
मानवीय दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक कार्य है, अत: इसमें बिलकुल भी विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

37119 किसानों का पंजीयन

भावान्तर योजना की समीक्षा के दौरान मंडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि 15 नवम्बर से 25 नवम्बर
तक योजना के पंजीयन कार्य में उज्जैन संभाग की सभी मंडियों में कुल 37 हजार 119 किसानों का पंजीयन हुआ है।
भावान्तर भुगतान योजना के अन्तर्गत अभी संभाग के 2416 किसानों का 01 करोड़ 70 लाख रूपयों का भुगतान शेष
है, जो कि करवाया जा रहा है।

आगर रोड छोड़कर शेष सड़कें एक सप्ताह में ठीक हो जाएंगी

संभाग के अन्तर्गत आने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग की 02 हजार किलो मीटर की सड़कों की
समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारी ने बताया कि उज्जैन-झालावाड़ रोड छोड़कर शेष सभी सड़कों का मरम्मत कार्य
आगामी 01 सप्ताह में पूरा कर दिया जाएगा। आगर रोड का कार्य होने में थोड़ा और समय लगेगा।

सम्बन्धित को सम्मानित करें

बैठक में बताया गया कि शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज उज्जैन द्वारा गत 01 वर्ष में विभिन्न इंटरव्यू
आयोजित कर लगभग 01 हजार विद्यार्थियों को रोजगार दिलाया गया है। इस पर संभागायुक्त द्वारा सम्बन्धितों को
सम्मानित करने के निर्देश दिए गए।

आऊटसोर्स कर्मचारियों को मिलें शासकीय लाभ

संभागायुक्त ने बताया कि कई स्थानों से इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि विभिन्न शासकीय
कार्यालयों/एजेन्सियों द्वारा जिन कर्मचारियों को आऊटसोर्स किया जाता है, उन्हें शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन
नहीं प्रदान किया जाता है तथा साथ ही अन्य शासकीय लाभ भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। श्रम
विभाग इस सम्बन्ध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करे।

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