युवा उद्यमी योजना में हरेक बैंक शाखा एक-एक स्टार्टअप प्रकरण अवश्य स्वीकृत करेगी
बैंकर्स बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
उज्जैन । राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में जिले की हरेक बैंक शाखा कम से कम एक स्टार्टअप प्रकरण में युवा उद्यमी का प्रकरण स्वीकृत करेगी। योजना में अधिकतम एक करोड़ रूपये तक राशि के प्रकरण स्वीकृत किये जाकर युवाओं को बड़े स्तर पर उद्यमी बनाया जायेगा। यह निर्देश कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने आज सम्पन्न बैंकर्स बैठक में दिये। कलेक्टर ने आगामी शुक्रवार को पुन: बैंकर्स की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। यह बैठकों का सिलसिला युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्षित प्रकरणों में वितरण तक सतत जारी रहेगा। आज सम्पन्न बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर, एलडीएम श्री अजय तंवर, बैंकों के मैनेजर्स और विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
एसबीआई की कार्य प्रणाली पर सख्त नाराजगी
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा इस योजना में एक भी प्रकरण में वितरण नहीं किया है। सख्त असंतोष के साथ कलेक्टर ने एसबीआई अधिकारी के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की। एसबीआई को आठ प्रकरण भेजे गये, उन्होंने दो स्वीकृत किये, परन्तु एक भी प्रकरण में वितरण नहीं किया। यूको बैंक तथा कैनरा बैंक की प्रगति भी शून्य पाई गई। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पांच प्रकरणों में वितरण कर दिया गया है। कलेक्टर ने उनकी सराहना की। सेन्ट्रल बैंक द्वारा दो प्रकरणों में वितरण किया गया। कलेक्टर युवा उद्यमी योजना में 15 लाख से अधिक राशि के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
5 अच्छे मैनेजर होंगे सम्मानित
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देश दिये कि वे शासन प्रायोजित योजनाओं की सघन मॉनीटरिंग बैंकवार करें। समय-सीमा में प्रकरणों में वितरण किया जाना है। कलेक्टर ने कहा कि आगामी शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली बैठक में जिले के उन पांच अच्छे बैंक मैनेजर्स को सम्मानित किया जायेगा, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। कलेक्टर ने बैंक ऑफ इण्डिया को निर्देश दिये कि नर्मदा-झाबुआ ग्रामीण बैंक को 10 प्रकरण तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को पांच प्रकरण ऐसे सौंपे जो बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। ये बैंकें इन प्रकरणों में वितरण करेंगी। कलेक्टर ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिंडिकेट, कर्नाटका बैंकों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शाखा द्वारा एक प्रकरण के मान से स्वयं ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्रकरण ढूंढकर वितरण करें।
आगामी 24 नवम्बर को युवा उद्यमी के आवेदकों के साथ बैठक
इस बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्रकरणों को स्वीकृति से लेकर वितरण तक की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि यह योजना राज्य शासन के अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है, इसलिये योजना के तहत जिन युवाओं ने आवेदन किया है, उनके साथ बैंकर्स की एक बैठक आगामी 24 नवम्बर को आयोजित की जाकर प्रकरणों में वितरण की गहन समीक्षा की जायेगी। हमारा उद्देश्य योजना में अधिकाधिक प्रकरणों में वितरण करवाकर युवाओं को उद्यमी के रूप में खड़ा करना है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भी गहन समीक्षा इस बैठक में की। योजना के तहत 10 लाख रूपये राशि से कम के प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को निर्देशित किया कि वे आगामी शुक्रवार से पूर्व 300 प्रकरणों में राशि वितरण करवा दें। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कई बैंक शाखाओं द्वारा इस योजना के तहत आवेदकों से 10 लाख से नीचे के प्रकरणों में भी सिक्योरिटी मांगी गई है। यह अत्यन्त गलत बात है। ऐसे बैंकर्स के विरूद्ध अजा, जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर करवाई जायेगी। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में भी दिशा-निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री के 22 नवम्बर के कार्यक्रम में बैंकों के स्टाल लगेंगे
कलेक्टर ने बैठक में सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि उज्जैन में आगामी 22 नवम्बर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सभी बैंकें अपना स्टाल लगायेंगी। स्टाल्स पर तमाम बैंकिंग सुविधाएं रहेंगी। कलेक्टर ने सभी बैंकों को आगामी 21 नवम्बर तक भावान्तर भुगतान योजना की राशि किसानों के खाते में पहुंचाने के निर्देश दिये। यह कार्यवाही आरटीजीएस तथा एनईएफटी के माध्यम से की जाना है। इसके साथ ही शासन प्रायोजित योजनाओं में अधिकाधिक प्रकरणों की वितरण राशि हितग्राहियों को 21 नवम्बर की दोपहर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों हितग्राहियों को वितरण किये जायेंगे।