जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी मंत्रि-परिषद के निर्णय
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों का जूनियर, सीनियर एवं
महाविद्यालयीन छात्रावासों के रुप में युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी दी गई। इस योजनान्तर्गत छात्रावास
की तीन श्रेणियों में जूनियर 205 छात्रावास, सीनियर 1189 छात्रावास तथा महाविद्यालयीन 152 छात्रावास
कुल 1546 छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष
2019-20 की अवधि तक संचालन की निरंतरता की अनुमति दी। योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में 16
हजार 645 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित किया गया है और आगामी तीन वर्ष में 21 हजार
हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय
विवाह प्रोत्साहन, सदभावना शिविरों का आयोजन एवं आदर्श ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन
वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया है।
राजस्व विभाग के कार्यालय भवन
मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 152
करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 93 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2019-20 में 61 करोड़ 70 लाख रुपए व्यय करने
की सैद्धांतिक सहमति दी।
धनवेष्ठन योजना
मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक केंद्र विकास निगमों में धनवेष्ठन योजना को आगामी तीन वर्षों के लिए
प्रतिवर्ष दो करोड़ के मान से कुल 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का अनुमोदन किया।
भू-अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज
मंत्रि-परिषद ने भू-अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज को निरंतर रखने के लिए वर्ष 2017-18 के
लिए 80 करोड़, 2018-19 के लिए 75 करोड़ और वर्ष 2019-20 के लिए 70 करोड़ कुल 225 करोड़ रुपए
की मंजूरी दी गई।
नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंतर्गत
आधारित क्षेत्र विकास घटक योजना के लिये वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए कुल 44 करोड़ 24
लाख 73 हजार का अनुमोदन दिया।
राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था
मंत्रि-परिषद ने प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में संचालित शिक्षक
प्रशिक्षण संस्थाओं के पूर्व निर्मित भवनों के रख-रखाव के लिए मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त
निर्माण के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिये 33 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना
मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या
विवाह योजना और मुख्यमंत्री निकाह योजना को निरंतरता की मंजूरी दी।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता
कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को निरंतरता की मंजूरी दी। इसमें वर्ष
2017-18 से वर्ष 2019-20 तक प्रतिवर्ष लगभग 21 लाख 46 हजार 167 हितग्राही लाभान्वित करने का
लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक योजना से 44 लाख 24 हजार 539 हितग्राही लाभान्वित हुए
हैं।
शासकीय महाविद्यालयों के भवन
मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग में शासकीय महाविद्यालयों के भवन एवं अन्य निर्माण आदि
योजना की निरंतरता के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 929 करोड़ 87 लाख रुपए की
सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
विभिन्न केडर के 883 पद सृजित
मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की परियोजना परीक्षण समिति की
अनुशंसा पर अत्यावश्यक पदों के लिए विभिन्न केडर के 883 पद सृजित करने की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 7 नए शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, खंडवा, रतलाम,
शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा और शिवपुरी में प्राध्यापक के 185, सह प्राध्यापक के 253 पद और सहायक
प्राध्यापक के 442 पद कुल 880 रिक्त पद पर एक बार के लिए लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती करने का
निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20
तक कुल 1168 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।
टेकहोम राशन
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं की
ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं
सबला योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन प्रदाय करने के संबंध में नई नीति का निर्धारण
करने की मंजूरी दी।