सभी जिलों और तहसीलों में समाधान-एक दिन व्यवस्था लागू होगी
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उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मंत्रालय में समाधान ऑन लाइन के
तहत वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण करते हुये लापरवाही पाये जाने पर
लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के निलंबन सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई
करने के निर्देश दिये। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों
में समाधान-एक दिन व्यवस्था आगामी 15 दिसम्बर से शुरू की जाये। इसमें ऐसी सेवायें शामिल की जायेंगी़,
जिनमें अभिलेख सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती हो। ये सेवायें लोक सेवा केन्द्र से आवेदन के दिन ही
प्रदाय की जायेंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर आवास
भत्ता योजना का लाभ दिया जाये। लोक सेवा केन्द्र में राजस्व की सेवाओं के लिये स्टाम्प शुल्क लेने की
व्यवस्था को समाप्त किया जाये।
राजगढ़ जिले के ग्राम कनडरा कोटरी के श्री जगन्नाथ प्रजापति के आवेदन जिसमें लोक निर्माण
विभाग द्वारा बोड़ा से बरखेड़ा मार्ग निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला था, पर लोक
निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक की मुआवजा राशि त्रुटिवश किसी अन्य खाते में जमा हो गयी
थी। इस प्रकरण में विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है तथा तीन
अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि
सी.एम.हेल्प लाइन के इस प्रकरण को फोर्स्ड क्लोस्ड करने वाले विभाग के मुख्य अभियंता को निलंबित
किया जाये। ग्वालियर जिले के डबरा की सुश्री हेमलता शाक्य ने बताया कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में
अध्ययन किया है परन्तु उन्हें आवास भत्ते की राशि नहीं मिली है। संबंधित विभाग द्वारा बताया गया है कि
छात्रा डिप्लोमा पाठयक्रम में अध्ययनरत है। इसलिये नियमों के तहत उन्हें आवास भत्ते की पात्रता नहीं है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि नियमों में परिवर्तन किया जाये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश
लेने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ दिया जाये। भोपाल के श्री अनिश
कुरैशी के हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई नहीं मिलने के आवेदन की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच
कराने के निर्देश दिये। साथ ही हमीदिया चिकित्सालय में नि:शुल्क दवाई वितरण व्यवस्था की आकस्मिक
जाँच करने के निर्देश दिये। आगर मालवा जिले के ग्राम गुराड़िया के दिव्यांग युवा श्री बलराम पुत्र श्री अमर
सिंह के स्वरोजगार योजना में ऋण स्वीकृत नहीं करने तथा बाद में कम ऋण स्वीकृत करने के आवेदन पर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में संबंधित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई कराने के
निर्देश दिये। इंदौर जिले की श्रीमती आशा सैनी को पति के निधन के बाद लोकतंत्र सेनानी की सम्मान निधि
नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि आवेदन को दो वर्ष तक लंबित रखने के
लिये एजीएमपी, ग्वालियर को जाँच के लिये निर्देश दिये। इंदौर जिले के श्री दीपू मौर्य को आईटीआई से
प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद भी प्रमाण पत्र नहीं होने के आवेदन पर मुख्यमंत्री ने संबंधित आईटीआई के प्राचार्य
की विभागीय जाँच करने तथा इस तरह के सभी प्रकरणों की जाँच के निर्देश दिये। कटनी जिले से ग्राम
ढ़ीमरखेड़ा के श्री शैलेन्द्र सिंह और श्री प्रदीप विश्वकर्मा द्वारा कौशल विकास केन्द्र उमरिया पान में प्रशिक्षण
की व्यवस्था नहीं होने से परीक्षा परिणाम में विलम्ब के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित
असेसिंग संस्था को ब्लेक लिस्ट करने के निर्देश दिये। भिण्ड जिले के ग्राम बुजुर्ग मौता के श्री कमलेश जाटव
द्वारा पटटे की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनने के आवेदन
पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित तहसीलदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। नीमच
जिले के ग्राम हतुनिया के श्री विष्णु धनगर के तालाब निर्माण की द्वितीय किश्त विलम्ब से मिलने के
आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विलम्ब के लिये कृषि विभाग के जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों की जाँच
के निर्देश दिये। शहडोल जिले के ग्राम बलबहरा के श्री गुरू प्रसाद पाण्डे को नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि
का मुआवजा नहीं मिलने तथा रतलाम जिले की श्रीमती माधुरी भाटी और श्रीमती राजरत्ना राठौर को विवाह
पंजीयन क्रमांक पत्र समय से नहीं मिलने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जाँच के निर्देश दिये। जिला
अशोकनगर के ग्राम खेजरा खुर्द की श्रीमती गुडडी बाई अहिरवार को उज्जवला योजना के तहत विलम्ब से
गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना
के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा पात्र हितग्राहियों को गैस रिफिल कराने में दिक्कत नहीं हो,
इसकी व्यवस्था की जाये।
स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने का विशेष अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सभी जिलों में स्वरोजगार की योजनाओं में युवाओं को लाभ
दिलाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। स्वरोजगार की योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में
भेजे जायें तथा लगातार फालोअप किया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में संबंधित किसानों द्वारा मकान बनाये
जाने पर डायवर्सन शुल्क नहीं लिया जाये। लोक सेवा केन्द्रों से समय-सीमा में बिना किसी दिक्कत के लोगों
को सेवायें उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि सुशासन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर
भुगतान योजना में पूर्व में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है, उनका पंजीयन आगामी 15 से 25
नवम्बर की बीच पोर्टल पर कराया जा सकेगा। श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र
किसानों का पंजीयन हो जाये। पूर्व में 16 से 31 अक्टूबर के बीच मंडियों में फसल बेचने वाले 1 लाख 55
हजार पंजीकृत किसानों को आगामी 20 नवम्बर तक उनके खातों में भावांतर राशि पहुँचायी जाये। प्रत्येक
जिले में आवासहीनों भू-अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने के लिये भू-अधिकार अभियान आगामी 26 जनवरी
से 14 अप्रैल 2018 तक चलाया जायेगा। इसमें सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे।