औने-पौने दामों पर ना बिके किसानों की फसल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भावांतर योजना के संबंध में ली विशेष वी.सी.
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज सोमवार को प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग ली। मुख्यमंत्री ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों में आने वाली मण्डियों में किसानों की फसल औन-पौने दामों में ना बिकें। यदि ऐसा कहीं होता है तो वहां तुरन्त नीलामी रुकवाएँ। राज्य सरकार भावांतर भुगतान योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का समुचित मूल्य दिलवाने के लिए कृत संकल्पित है।
वी.सी. में उज्जैन जिला मुख्यालय पर एन.आई.सी. वी.सी कक्ष में संभागायुक्त श्री एम.बी. ओझा, अपर आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
भावांतर की राशि 15 नवम्बर तक पहुँचेगी
वी.सी. में बताया गया कि भावांतर के भुगतान की राशि 15 नवम्बर तक जिलों को भिजवा दी जाएगी। गत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जिन पंजीकृत किसानों ने मण्डियों में अपनी फसल बेची है, उन्हें भावांतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। भुगतान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान उज्जैन जिले से करेंगे, जिसकी संभावित तिथि 20 नवम्बर है।
ऑफ लाईन किसानों का ऑन लाईन पंजीयन करें
वी.सी. में बताया गया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 15 नवम्बर से 22 नवम्बर तक ऐसे किसानों का पंजीयन किया जाएगा, जिनकी पूर्व में ऑफ लाईन प्रविष्टि हो गई है परन्तु किसी कारणवश वह ऑन लाइन नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान भावांतर भुगतान योजना से वंचित ना रहें।
आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ जिलों में यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि अब आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीद सकेंगे। यह बिल्कुल गलत है। सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। इस संबंध में पूर्व से जारी प्रतिबंध जारी रहेगा तथा पूर्ववत कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकेगा।