भावांतर योजना पर निगरानी के लिए 12 मंण्डियों में मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे कलेक्टर ने टी.एल. में समीक्षा की

    उज्जैन ।भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों की खरीदी जिले में जारी है। सोयाबीन के भाव मॉडल भाव से कम देने की शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले की 12 मण्डियों में एस.डी.एम., तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उक्त सभी मजिस्ट्रेट प्रतिदिन मण्डी में जाकर खरदी की पड़ताल करेंगे। कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना के तहत फीड किए गए डाटा का परीक्षण करने के निर्देश सभी नोडल अधिकारियों को दिए हैं। उक्त नोडल अधिकारी संबंधित मण्डी में जाकर 50-50 खातों का रेंडम डाटा परीक्षण करेंगे। कलेक्टर ने साथ ही निर्देश दिए हैं कि सभी पंजीकृत किसानों को एस.एम.एम. कर उनका खाता नम्बर एवं अन्य जानकारी भेजी जाए जिससे वे स्वयं परीक्षण कर सकें कि कहीं उनका खाता नम्बर गलत अंकित तो नहीं हुआ है। बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉ. विजय कुमार जे., जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जी.आर., अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे, ए.डी.एम. श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
20 नवम्बर तक भावांतर की राशि पंजीकृत किसानों के खाते में

    भावांतर योजना के तहत विगत 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य खरीफ फसल विक्रित करने वाले पंजीकृत किसानों के बैंक खाते में 20 नवम्बर तक भावांतर की राशि जमा कर दी जाएगी। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि एवं कृषि उपज मण्डी उज्जैन के सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे बैंक में तुरन्त संयुक्त खाता खुलवाएँ। राज्य शासन द्वारा भावांतर की राशि इसी खाते में जमा कराई जाएगी। पंजीकृत किसान जिन्होंने 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य अपनी खरीफ फसल विक्रित की हैं, उन्हें सोयाबीन के लिए 470/ रु. प्रति क्विं., उड़द के लिए 2400/- रु. प्र. क्विं., मक्का के लिए 235/- रु. प्रति.क्विं. भावांतर की राशि प्रदान की जाएगी। उक्त अवधि में उज्जैन जिले में लगभग 13 हजार किसानों ने सोयाबीन मण्डियों में भावांतर योजना के तहत विक्रित की है। योजनांतर्गत जिले में किसानों को लगभग 11 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।  बैठक में बताया गया कि उज्जैन जिले में पंजीकृत किसान ने यदि निकट वर्ती जिले की मण्डी में भी अपनी उपज का विक्रय किया है तो उसको भावांतर योजना का लाभ उज्जैन जिले से दिया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर ने 181 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि अधिकांश शिकायतें एल-1 पर ही निराकृत कर दी जाए। उन्होंने एल-4 लेवल पर लम्बित शिकायतों के निराकरण के लिए विभागाध्यक्षों को पत्र लिखने के निर्देश दिए।  कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों के आधार नम्बर फीड करने में हो रहे विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त की तथा विशेष केम्प लगा कर लक्ष्य को पूरा करने को कहा है। साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले नए पेंशन प्रकरणों में पेंशन स्वीकृत करते समय ही आधार कार्ड तैयार करने को कहा है।

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