आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाये, कलेक्टर ने की समीक्षा
उज्जैन @ कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने शनिवार की शाम को सिंहस्थ मेला कार्यालय में समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि आमजन की प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाये। अगले माह मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ उज्जैन जिले का भी भ्रमण होना प्रस्तावित है। कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसान सम्मेलन एवं लोक कल्याण शिविर में अनिवार्य रूप से जिला अधिकारी ही जायें। मंडियों में नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। मंडियों में अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी उपस्थित रहें। इसी प्रकार सम्बन्धित अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी भी शिविरों में उपस्थित रहेंगे।
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बैठक में कहा कि भावान्तर भुगतान योजना के तहत खरीफ फसल के लिये किसानों के पंजीयन हो रहे हैं और पंजीयन की प्रक्रिया जारी है और यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक है। इस योजना में किसानों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उपज पर अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय किये जाने पर चयनित फसलों के लिये उत्पादकता की निश्चित सीमा तक विक्रय की गई फसल पर राशि देय करवाई जाये। कलेक्टर ने उपस्थित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायतों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण सम्बन्धित अनुभाग के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी से समन्वय स्थापित कर किया जाये।
बैठक में बताया गया कि किसान सम्मेलन एवं लोक कल्याण शिविर सोमवार 9 अक्टूबर को महिदपुर रोड में, 10 अक्टूबर को घट्टिया में, 11 अक्टूबर को बड़नगर में, 13 अक्टूबर को उज्जैन में तथा 14 अक्टूबर को नागदा में आयोजित किये जायेंगे।
कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार लेवल-1, 2, 3 और 4 पर लम्बित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि अगले आठ दिनों के अन्दर लेवल-4 की शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें। टीएल में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। ऐसी शिकायतें जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर 300 से 500 दिवस से अधिक अवधि में लम्बित हैं, उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये। लोक सेवा प्रबंधन से सम्बन्धित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की लोक सेवा गारंटी की विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित होना प्रस्तावित है। इसलिये सभी सम्बन्धित अधिकारी सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिये कैम्प आयोजित करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जनसुनवाई और जनशिकायत के लिये एक पीला कागज तैयार किया गया है, उसी में आमजन से आवेदन प्राप्त करें। बताया गया कि आगामी 9 और 10 अक्टूबर को पूरे जिले में लोक सेवा के कैम्प लगाये जायेंगे।
कलेक्टर ने सभी सीईओ जनपद पंचायत को निर्देश दिये कि ऐसे लोक सेवा गारंटी से सम्बन्धित प्रकरण, जिनका निराकरण समय-सीमा पर नहीं किया गया है, उन पर 250 रूपये का अर्थदण्ड प्रतिदिन लगाना शुरू करें। ये राशि हितग्राहियों को प्रदाय की जायेगी। सम्बन्धित हितग्राही से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें अर्थदण्ड की राशि प्राप्त हुई है या नहीं।
कलेक्टर ने फसल गिरदावरी को प्रतिदिन अपलोड करने के निर्देश दिये। ऐसी भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत, जो 181 पर प्राप्त होती है, उसकी चौबीस घंटे के अन्दर रिपोर्ट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये। आधार इनरोलमेंट में तेजी लाने और बच्चों को विशेष रूप से आधार एनरोल करने के लिये कहा। डीपीओ को निर्देश दिये गये कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों का पीडीएफ में भी आधार फिड किया गया है या नहीं। निर्वाचन कार्य और मतदाता सूची की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिये कि अगले सात दिनों के अन्दर बीएलओ की सूची अपडेट की जाये। बटांकन, सीमांकन के लम्बित प्रकरणों का निराकरण लोक कल्याण शिविर में किया जाये। बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉ.विजय कुमार जे., सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।