प्रदेश के सभी नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त
नगरीय विकास मंत्री श्रीमती सिंह ने स्थानीय लोगों का माना आभार
उज्जैन । नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है।
श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिह चौहान के नेतृत्व में वर्ष 2018 तक मध्यप्रदेश राज्य खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्ति पा लेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है, लोग अपने गाँव और शहरों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित हुए है, शौचालय का उपयोग करने की मानसिकता विकसित हुई है।
नगरीय विकास मंत्री ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सौ शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहरों का चुना जाना प्रदेश के लिये गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि सभी नगरीय क्षेत्रों में अभी तक 4 लाख 80 हजार व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं। इस वित्त वर्ष में लगभग 2 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य है।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा निकायों को 20 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत तक राशि यदि आवश्यक हो तो 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिये जाने, व्यक्तिगत शौचालय के लिए हितग्राही को 6,880 रुपये तथा सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के लिए निकाय को 32 हजार 500 रुपये प्रति सीट का अनुदान दिया जाता है।