‘घ’ श्रेणी का प्रजेंटेशन है आपका, तनख्वाह बन्द कर देनी चाहिए संभागीय समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त ने कहा
उज्जैन । ‘घ’ श्रेणी का प्रजेंटेशन है आपका। न तो शासन की विभिन्न योजनाओं
में वांछित प्रगति संभाग के किसी भी जिले में दिखाई दे रही है और न ही आपके द्वारा सही जानकारी
दी जा रही है। आपका प्रजेंटेशन भी बहुत खराब है। शासकीय कार्य में इतनी लापरवाही बरतने पर क्यों
न आपके विभाग के सभी सम्बन्धित अधिकारियों की तनख्वाह बन्द कर दी जाए?
बृहस्पति भवन में आज मंगलवार को संभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में
जनजातीय कार्य विभाग के प्रजेंटेशन पर विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अपर आयुक्त
डॉ.अशोक भार्गव ने न केवल संभाग में विभागीय कार्यों की स्थिति पर गंभीर असंतोष प्रकट किया,
अपितु सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त विकास
श्री प्रतीक सोनवलकर सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आज विशेष रूप से जनजातीय
कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई।
05 विभागों को कारण बताओ नोटिस
अपर आयुक्त डॉ.भार्गव द्वारा संभाग में कार्यों की खराब स्थिति होने पर जनजातीय कार्य
विभाग के अधिकारियों, बैठक में अनुपस्थित रहने पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं उज्जैन
विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तथा बैठक में विलम्ब से आने पर जल संसाधन विभाग तथा
बीज निगम के अधिकारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए गए।
उज्जैन सहित 04 जिलों में शून्य प्रगति
अपर संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान उज्जैन, रतलाम,
देवास तथा आगर-मालवा जिलों में एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं होने पर इन सभी जिलों के जनजातीय
कार्य विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण
योजना में भी उज्जैन संभाग की स्थिति बहुत खराब पाई गई। उज्जैन जिले में केवल 01 प्रकरण
तैयार कर वितरण के लिए बैंक को भेजा गया। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक भी
प्रकरण स्वीकृत नहीं हुआ।
छात्रवृत्ति में विलम्ब क्यों?
संभाग में अजा, जजा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण में विलम्ब पाए जाने पर
अपर आयुक्त ने जब विभाग के अधिकारी से इसका कारण पूछा तो वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।
अपर आयुक्त ने निर्देश दिए कि संस्था स्तर से लेकर विभाग स्तर पर इस कार्य में जो भी लापरवाही
करे, उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। छात्रवृत्ति के उज्जैन जिले में 36 आवेदन लम्बित पाए गए।
मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत भी स्थिति खराब पाई गई। उज्जैन जिले में केवल 01
मेधावी विद्यार्थी इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित हुआ है तथा संभाग में यह संख्या केवल 28 है।
विद्यार्थियों को जानकारी नहीं
जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं में वांछित प्रगति नहीं पाए जाने का कारण समीक्षा के
दौरान विद्यार्थियों में इन योजनाओं की जानकारी न होना बताया गया। अजा, जजा आवास सहायता
योजना में भी वांछित प्रगति नहीं पाई गई। इस पर अपर आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए
गए कि वे विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा दें। उन्होंने कहा
कि महाविद्यालय स्तर पर दिए जाने वाले लाभों की जानकारी स्कूल स्तर पर ही विद्यार्थियों को दे दी
जानी चाहिए। आवास योजना के 600 आवेदन निरस्त होने पर भी अपर आयुक्त द्वारा असंतोष
व्यक्त करते हुए कहा गया कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त करना इस बात को बताता है कि
योजना का सही ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया।
मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करें
अपर आयुक्त डॉ.भार्गव ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी जिलों के मेधावी विद्यार्थियों को
संभाग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाए। साथ ही उन्हें शासन की मेधावी
विद्यार्थी योजना के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे वे इसका लाभ ले सकें।
जिला अधिकारी होंगे नोडल
अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों के उज्जैन में
संभागीय अधिकारी नहीं हैं, उनके जिला स्तरीय अधिकारी संभागीय नोडल अधिकारी का कार्य करेंगे
तथा संभाग के सभी जिलों से विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी एकत्रित कर
संभागीय समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही संभागीय अधिकारी के अन्य दायित्वों का भी निर्वाह
करेंगे।
हर जिले में जिला पेंशन अधिकारी
अपर आयुक्त द्वारा पेंशन प्रकरणों के निराकरण के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक कोष एवं
लेखा को निर्देश दिए जाने पर संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा श्री जेएस भदौरिया ने बताया कि अब
शासन द्वारा हर जिला मुख्यालय पर जिला पेंशन अधिकारी नियुक्त हो गए हैं तथा वे जिला स्तर पर
ही सभी पेंशन प्रकरणों का निराकरण तत्परतापूर्वक कर रहे हैं। श्री भदौरिया ने बताया कि वेतन
निर्धारण के लिए भी अब सभी कार्यालयों से ऑनलाइन कार्रवाई हो रही है तथा संयुक्त संचालक कोष
एवं लेखा द्वारा भी ऑनलाइन प्रकरणों का सत्यापन किया जा रहा है।
3 अक्टूबर को समाधान ऑनलाइन
अपर आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री की समाधान ऑनलाइन वीसी 3 अक्टूबर को आयोजित
होगी। इस बार वीसी में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं, नवीन गैस कनेक्शन प्रदाय
योजना, धर्मस्व विभाग, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, राजस्व विभाग, भू-अर्जन, जाति प्रमाण-पत्र जारी
करना, आंगनवाड़ियों का संचालन तथा अजा कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति प्रदाय आदि कार्यों
की समीक्षा की जाएगी।
अधीनस्थ कार्यालयों का करें निरीक्षण
अपर आयुक्त ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिला स्तरीय एवं
संभाग स्तरीय सभी कार्यालयों का निर्धारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करें तथा उसकी रिपोर्ट अनिवार्य
रूप से समय-समय पर संभागायुक्त कार्यालय को भेजें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में
स्वच्छता एवं कार्य के लिए अच्छा वातावरण निर्मित किया जाए। पुराने रिकार्डों को रिकार्ड रूम में भेजा
जाए तथा सभी रिकार्ड व्यवस्थित हों।