ई-टेण्डरिंग की केन्द्रीय व्यवस्था में 4000 करोड़ मूल्य की निविदाओं पर निर्णय कोष एवं लेखा के सहयोग से 10 दिवस में भुगतान की सुविधा
उज्जैन । प्रदेश के जल-संसाधन विभाग में ई-टेण्डरिंग की केन्द्रीयकृत प्रणाली कोष एवं लेखा के सहयोग से संचालित हो रही है। इस व्यवस्था से निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ निश्चित समय में कान्ट्रेक्टर को ई-पेमेंट सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के जल-संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भोपाल पहुँचकर ई-टेण्डरिंग की केन्द्रीयकृत प्रणाली को जाना।
जल-संसाधन विभाग में वर्तमान में 20 लाख रुपये से अधिक राशि की सभी निविदाएँ ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ली जा रही हैं और इनमें केन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत निर्णय लिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2016-17 में विभाग की 4000 करोड़ रुपये मूल्य की 500 निविदाओं पर निर्णय लिया गया। ईएमबी की ऑनलाइन प्रणाली में कान्ट्रेक्टर को अपना बिल लोड कर उसका भुगतान प्राप्त करने की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। प्रणाली में कान्ट्रेक्टर द्वारा ऑनलाइन बिल देने के 10 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कान्ट्रेक्टर के खाते में ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश कोषालय द्वारा तैयार सीएसएफएमएस का उपयोग किया जा रहा है।