आमजन को कार्यों के लिये न लगाने पड़ें कार्यालयों के चक्कर शिकायतों का करें त्वरित निराकरण
संभागायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उज्जैन । शासन द्वारा लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी जैसे अधिनियम जनता को शासन की योजनाओं का त्वरित लाभ देने तथा उनकी समस्याओं को तत्परता के साथ निपटाने के लिए बनाए हैं। संभागीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे संभाग के सभी जिलों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यदि समय-सीमा में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आमजन को सेवा प्रदाय नहीं की गई है, तो अपीलीय अधिकारी उस पर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित करे।
संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को बृहस्पति भवन में संभागीय अधिकारियों की समन्वय सह समयावधि बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त डॉ.अशोक कुमार भार्गव, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन, यूडीए के सीईओ श्री अभिषेक दुबे तथा सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि संभागीय अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के कार्यालयों में भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए भी प्रभावी कार्रवाई करें। वे इस सम्बन्ध में प्रभावी उपायों के विषय में अपने सुझाव भी संभागायुक्त कार्यालय भेजें। वे निरन्तर फील्ड विजिट कर जनता की समस्याओं का निराकरण करें तथा विभागीय कार्यों को शासन के निर्देश अनुसार सम्पन्न करें।
संभागायुक्त ने प्रसूति सहायता योजना की अधिक शिकायतें होने पर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को इनके तुरन्त निराकरण के निर्देश दिए। समीक्षा में पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में शिकायतें लम्बित हैं। संभागायुक्त ने हिदायत दी कि समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण न होने तथा ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना न किए जाने पर अपीलीय अधिकारी को इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की जाएगी।
बिजली विभाग की भी अत्यधिक शिकायतें पाए जाने पर संभागायुक्त द्वारा कार्यपालन यंत्री को शिविर लगाकर शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। उपायुक्त सहकारिता से पूछा गया कि प्याज के भुगतान सम्बन्धी शिकायतें क्यों है? तुरन्त भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग में आवास भत्ता एवं छात्रवृत्ति की अधिक शिकायतें पाए जाने पर उनके त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को हैण्ड पम्प दुरूस्ती के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को पात्र हितग्राहियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़ने तथा पात्रता पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग को भी शिकायतें लम्बित होने पर शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। राजस्व अधिकारी खसरा, नामांतरण तथा अन्य राजस्व प्रकरणों का तत्परतापूर्वक निराकरण करें। सभी संभागीय कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश भी संभागायुक्त द्वारा दिए गए। संभागायुक्त ने लोक सेवा गारंटी योजना एवं सीएम हेल्पलाइन की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि संभाग में कुछ स्थानों से पीलिया तथा हैपेटाइटिस बीमारी के समाचार आ रहे हैं, अत: उन स्थानों पर स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य शिविर आदि का आयोजन किया जाए। बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार की समुचित व्यवस्था सभी जिलों में सुनिश्चित की जाए। महिला बाल विकास विभाग को लाड़ली लक्ष्मी योजना के ई-प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी इस दिशा में प्रयास करें कि उज्जैन संभाग के सभी जिले शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जन-समस्याओं के निराकरण में प्रदेश के अव्वल जिलों में रहे। यदि वे पीछे रहते हैं तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारी जिम्मेदार मानते हुए उनके गोपनीय प्रतिवेदन में इसका जिक्र किया जाएगा।