उपज संग्रहण के लिये जिले में गोडाउन निर्माण की योजना, बैंकों की जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न
उज्जैन | उज्जैन जिले में प्याज तथा अन्य उपज संग्रहण के लिये बड़े पैमाने पर गोडाउन निर्माण की योजना बनाई गई है। ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रथम चरण में एक हजार गोडाउनों के निर्माण किया जाने वाला है। बुधवार को सम्पन्न बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने इस बैठक में बैंकर्स को निर्देश दिये कि गोडाउन निर्माण के लिये उनकी शाखाएं प्राथमिकता से हितग्राहियों को प्रकरण स्वीकृत करें। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा भी किसानों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये छोटी ऋण राशियों के प्रकरण प्राथमिकता से स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये। अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री आरके तिवारी तथा बैंकों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने बैंकर्स को निर्देश दिये कि उनकी भूमिका बड़े पैमाने पर किसान केन्द्रित हो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा गोडाउन्स बनाये जायेंगे, जहां अधिक मात्रा में प्याज उत्पादन हो रहा है। ये गोडाउन प्याज तथा अन्य उपजों के संग्रहण में उपयोगी होंगे। जिले से एक दल महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में जायेगा। दल में बैंकर्स तथा शासकीय अधिकारी सम्मिलित होंगे। ये दल नासिक क्षेत्र में बनाये गये कम्युनिटी गोडाउन्स का अवलोकन करेगा। कलेक्टर ने बैंकर्स को यह भी निर्देश दिये कि उनके द्वारा जिन उद्देश्यों के लिये गोडाउन निर्माण वित्त पोषण किया गया है, उन गोडाउनों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिये हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में बैंकर्स को प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों को संस्थागत वित्त पोषण के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में गोडाउन निर्माण के लिये 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा। इसमें दो लाख रूपये अनुदान होगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में एग्रो प्रोसेसिंग तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। केसीसी वितरण तथा प्रकरण तैयार करने के लिये विशेष रूप से जिले में शिविर लगाये जाने हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायक सामग्री के लिये वित्त पोषण के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को लगभग 10 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। इन आवासों के निर्माण के लिये बड़ी मात्रा में विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता है। बैंकर्स आवासों के निर्माण में रॉ मटेरियल के लिये वित्त पोषण प्रकरण स्वीकृत करें। जिले में रोलर प्रेशर, ईंट मशीन, हाइड्रोलिक सिस्टम, मिक्सर इत्यादि सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिये हितग्राहियों को ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जायें। इसके लिये शाखावार लक्ष्य भी तय किये गये।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन निराकरण की समीक्षा
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लम्बित बैंकों के प्रकरणों की समीक्षा भी की। उन्होंने इस दिशा में बैंकों द्वारा अपनाये जा रहे लापरवाहीपूर्ण रवैये के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रति शुक्रवार शाम 5 बजे इस सम्बन्ध में आयोजित होने वाली बैठक में सभी बैंकों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बैठक में वर्ष 2017-18 की वार्षिक साख योजना पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया।