बच्चों का घर बैठे होगा स्वास्थ्य परीक्षण, ऊर्जा मंत्री श्री जैन ने किया अभियान का शुभारम्भ
उज्जैन | प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन के मुख्य आतिथ्य में शहर के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन में गुरूवार को दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में बाल मृत्यु दर को कम करने के लिये दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अगले एक माह तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जायेगा। मुख्य अतिथि श्री पारस जैन ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्यकर्मी अगले एक माह तक दस्तक अभियान के तहत घर-घर जाकर दस्तक देंगे और स्वास्थ्य परीक्षण कर ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, जो कुपोषण, दस्त, बुखार, सर्दी-खांसी या अन्य किसी रोग से ग्रस्त हैं। ऐसे बच्चों के समुचित इलाज की नि:शुल्क व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों से अपील की कि बच्चों के अलावा घर-परिवार में यदि कोई अन्य सदस्य भी किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो तो उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये।
मंत्री श्री जैन ने कहा कि इस अभियान से आम जनता भी जागरूक होगी। मध्य प्रदेश शासन का यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश में बाल मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारम्भ किया गया है। मंत्री श्री जैन ने स्वास्थ्यकर्मियों से अपील की कि वे इस कार्य को सेवा भावना के साथ करें। बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिये स्वेच्छानुदान मद से भी भविष्य में राशि स्वीकृत की जायेगी। मंत्री श्री जैन ने बताया कि उन्होंने ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित बड़े निजी संस्थानों से भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये यथासंभव सहयोग करने की अपील की है। इसी के परिणाम स्वरूप शहर के आयुर्वेद चिकित्सालय में एक फिजियोथैरेपी सेन्टर भी संचालित किया जा रहा है। इस सेन्टर में मात्र 25 रूपये में फिजियोथैरेपी जरूरतमन्दों को प्रदाय की जाती है।
महापौर श्रीमती मीना जोनवाल भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन और उसके पश्चात उनका इलाज किया जायेगा। मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का यह एक बहुत ही कारगर प्रयास है। महापौर ने अपनी ओर से सभी को इस अभियान की शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में बताया गया कि स्वास्थ्यकर्मी इस अभियान के तहत घर-घर जाकर ‘दस्तक’ देंगे और शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। ऐसे बच्चे, जो कुपोषण, दस्त या अन्य किसी रोग से पीड़ित हैं, उनका चिन्हांकन किया जायेगा। इसके पश्चात बच्चों का नि:शुल्क उपचार किया जायेगा। इस दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों को निकटस्थ एनआरसी में भर्ती कराया जायेगा। छह माह से पांच वर्ष तक के समस्त बच्चों की डब्ल्यूएचओ कलर स्केल से हिमोग्लोबिन की जांच की जायेगी। गंभीर एनीमिया से पीड़ित बच्चों को नि:शुल्क परिवहन द्वारा रक्ताधान की सुविधा प्रदाय की जायेगी। जन्म से लेकर छह वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान और त्वरित प्रबंधन किया जायेगा। निमोनिया से ग्रसित बच्चों में खतरे के लक्षणों की पहचान एवं नि:शुल्क परिवहन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार हेतु रैफर किया जायेगा।
इसके अलावा उन्हें ओआरएस का घोल और जिंक की गोली भी वितरित की जायेगी। बच्चों के पालकों को घर पर ही ओआरएस का घोल बनाने की विधि बताई जायेगी। छोटे बच्चों की माताएं, जो एनीमिया (खून की कमी) से पीड़ित हैं, उन्हें भी आयरन की गोलियां प्रदाय की जायेंगी। गौरतलब है कि स्वास्थ्य अमला सीएमएचओ कार्यालय में प्रतिदिन बीमार बच्चों की रिपोर्ट भेजेगा। यह रिपोर्ट ऑनलाइन भोपाल अपलोड की जायेगी। इससे यह पता चल सकेगा कि जिले में वर्तमान में किस बीमारी से ज्यादा बच्चे ग्रस्त हैं। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जायेगा।
कार्यक्रम में मंच पर अतिथियों द्वारा सांकेतिक रूप से छोटे बच्चों को ओआरएस का घोल पिलाकर अभियान का विधिवत शुभारम्भ किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.व्हीके गुप्ता, सिविल सर्जन डॉ.एमएल मालवीय, डॉ.लक्ष्मी बघेल, डॉ.केसी परमार, रोगी कल्याण समिति के सदस्य श्री राजेश बोराना एवं स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप नाडकर्णी द्वारा किया गया।
‘चरक’ में फिजियोथैरेपी सेन्टर
ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन ने कार्यक्रम के पश्चात चरक अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास खाली पड़े स्थान में फिजियोथैरेपी सेन्टर बनवाये जाने पर शासकीय चिकित्सकों से चर्चा की। बताया गया कि पुरूष और महिलाओं के लिये एक फिजियोथैरेपी सेन्टर यहां बनवाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें एल्युमिनियम के अलग-अलग केबिन बनाये जायेंगे। अस्पताल में आने वाले मरीजों और रोगियों से मिलने आने वाले परिजनों के वाहनों का पार्किंग शुल्क कम किये जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। मंत्री श्री जैन ने कहा कि इसका विधिवत प्रस्ताव तैयार करवा कर स्थानीय प्रशासन को भेजा जाये।