सायबर तहसील ने राजस्व विभाग की सेवाओं को बनाया अधिक जनहितैषी
उज्जैन- राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय को सायबर तहसील के माध्यम से अधिक
जनहितैषी बनाया गया है। सायबर तहसील के माध्यम से नामांतरण की सेवा में मानवीय हस्तक्षेप
आंशिक करते हए, नामांतरण प्रकरणों का न्यूनतम समय में निराकरण करने एवं नामांतरण आदेश
उपरांत भू-अभिलेखों में अमल सुनिश्चित करने, सत्यापित भू-अभिलेखों की प्रति नागरिकों को रियल
टाइम में उपलब्ध कराने में सहायक हुई है। प्रदेश में 29 फरवरी 2024 से सभी जिलों में सायबर तहसील
परियोजना लागू की गई है।
प्रदेश में सायबर तहसील की स्थापना के पूर्व रजिस्ट्री के उपरांत नामांतरण कराये जाने एवं
उसका अमल भू-अभिलेखों में कराये जाने के सम्बन्ध में नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों में जाना होता
था। सायबर तहसील की स्थापना से अब अविवादित नामांतरण के प्रकरण रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन
निराकृत हो रहे हैं। आम नागरिकों को इससे सुविधा हो गई है। सायबर तहसील की अवधारणा को साकार
करने के लिये म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन के बाद, सायबर तहसील की प्रक्रिया नियम,
2022 बनाये गए हैं। सायबर तहसील को साकार रूप प्रदान किये जाने के लिये आरसीएमएस पोर्टल में
सायबर तहसील मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है।