6 माह बाद भी नहीं हुआ ग्रेसिम का पंचवर्षीय समझौता:विधायक डॉ. चौहान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में उठाया मुद्दा
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ग्रेसिम उद्योग और ट्रेड यूनियन मोर्चा के बीच श्रमिकों के वेतन वृद्धि और अन्य हित लाभ को लेकर 5 साल में एक बार समझौता होता है। इस समझौते के बिन्दुओं के आधार पर उद्योग के श्रमिकों को आगामी पांच वर्षों तक का वेतन और अन्य लाभ तय होता है। पूर्व का समझौता हुए 6 पहले ही खत्म हो चुका है। नागदा विधायक डाॅ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला विधानसभा में उठाया है।
उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से प्रश्न किया कि ग्रेसिम उद्योग और श्रमिक संगठनों के बीच वेतन वृद्धि और अन्य हितलाभ पंच वर्षीय समझौता 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद अब तक आगामी पांच वर्षों के लिए फिर से यह समझौता हो जाना था। लेकिन, उद्योग प्रबंधन और श्रम कमिश्नर ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस विषय पर पत्र लिखकर शासन को अब तक समझौता प्रक्रिया प्रारंभ नही करने की सूचना दी गई थी। क्या श्रम कमिश्नर को इस संदर्भ में निर्देशित किया? उन्होंने पूछा कि अब तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में श्रम विभाग के जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ शासन क्या कार्रवाई करेगा।
उन्होंने पंचायत मंत्री से पूछा कि समझौता शीघ्र हो, इस दिशा में श्रम कमिश्नर को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करवाने के लिए शासन क्या दिशा निर्देश जारी करेगा। विधायक चौहान ने बताया कि इन प्रश्नों के उत्तर आठ जुलाई को विधानसभा में मिलेंगे।