प्रदेश में 9.61 लाख जरूरतमंद परिवारों को मंजूर हुए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मध्यप्रदेश का लगातार बेहतर प्रदर्शन
उज्जैन 19 फरवरी- नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद
परिवारों को उनका 'खुद का घर' देने के लिये लगातार ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 9
लाख 61 हजार जरूरतमंदों को आवास मंजूर किये जा चुके हैं। इसके लिये करीब 24 हजार 24 करोड़
रूपये के साथ-साथ बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 16 हजार 242 करोड़ रूपये भी मंजूर किये गये हैं। प्रदेश
में प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर आवासों में से अब तक 7 लाख 32 हजार हितग्राहियों के मकान
निर्मित कर दिये गये हैं।
एमपी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड
प्रधानमंत्री आवास योजना के लगातार बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को बेस्ट परफार्मिंग
स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। अन्य योजनाओं से अभिसरण, आईईसी (प्रचार-प्रसार)
गतिविधियों का संचालन एवं राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार (पीएमएवाई (यू), एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड) भी मिला है।
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय की ‘खुशियों का आशियाना’ प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश को 4 पुरस्कार मिले हैं।
भूमिहीन परिवारों को निः शुल्क आवासीय पट्टा
योजना की सफलता के लिये राज्य सरकार द्वारा किये गए कई नवाचारों तथा प्रभावी रणनीतियों
का विशेष योगदान रहा है। शहरी क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया
जा रहा है, जिससे वे योजना के बी.एल.सी. घटक के लाभ से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में
योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है, जिसमें हितग्राही अपने घर का निर्माण खुद ही करता हैं।