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Home - उज्जैन << मनरेगा के पुराने कामों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जायें, शिप्रा नदी के किनारे के 74 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल हेतु दलों का गठन होगा

मनरेगा के पुराने कामों को शीघ्रता से पूर्ण कराये जायें, शिप्रा नदी के किनारे के 74 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल हेतु दलों का गठन होगा


उज्जैन 06 फरवरी। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशासनिक संकुल भवन में मंगलवार 6 फरवरी को बैठक लेकर विकास कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने जिला पंचायत में संचालित योजना, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, योजना एवं सांख्यिकी, आदिम जाति, रेशम, खादी एवं हस्तशिल्प तथा हाथकरघा विभाग के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों और संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये कि मनरेगा के पुराने कामों को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2019-20 के स्वीकृत पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाये।
कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ओडीएफ ग्राम बनाना है। उन्हें मॉडल श्रेणी में लाया जाये। शिप्रा शुद्धिकरण की योजना अन्तर्गत कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले में शिप्रा नदी के किनारे के गांवों को कीचड़मुक्त, गन्दगीमुक्त, कचरामुक्त, ओडीएफ मॉडल के लिये जिला पंचायत स्तर पर दल गठित कर उनकी मॉनीटरिंग की जाये। बैठक में बताया गया कि शिप्रा नदी के किनारे जिले की उज्जैन, घट्टिया एवं महिदपुर जनपद पंचायतों के 74 ग्रामों में दल गठित कर शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने में कार्य किया जाये। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कपिल धारा, शान्तिधाम के काम, पंचायत भवन निर्माण के काम, आंगनवाड़ी भवन आदि के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाये। एरिया आफिस एप में फिल्ड में जो अधिकारी भ्रमण करते हैं एवं उस पोर्टल पर फोटो सहित एप पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। माह की 10 तारीख तक एप में फोटो भ्रमण का अपडेट किया जाये। कलेक्टर ने स्वच्छता भारत अभियान के अन्तर्गत ओडीएफ प्लस ग्रामों की प्रगति की विस्तार से तहसीलवार समीक्षा की।
कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में दिये गये लक्ष्य की पूर्ति समय पर की जाये और वर्तमान में अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जायें। मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बैंक लिंकेज की समीक्षा की। वहीं रोजगार एवं कौशल उन्नयन की विस्तार से समीक्षा कर सम्बन्धितों को निर्देश दिये। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि रसोईयों को मानदेय समय पर दिया जाना सुनिश्चित करें। जिले की ग्राम पंचायत भवनों को ठीक किया जाये। बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में विकास निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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