विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये लेने होंगे दूरगामी फैसले: जस्टिस दलिप सिंह
बजट में सड़क निर्माण के साथ होगा वृक्षारोपण के लिये प्रावधान - मंत्री श्री वर्मा
जस्टिस दलिप सिंह ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण सुलभ कराने के लिये विकास के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को दूरगामी फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक तरक्की के साथ राज्य सरकारों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संयंत्रों में सब्सिडी देने का प्रावधान भी करना चाहिये। जस्टिस दलिप सिंह ने भोपाल के मिन्टो हॉल में 'बीट एयर पाल्यूशन' (BEAT AIR POLLUTION) व्याख्यान में यह बात कही। इस मौके पर लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद थे।
जस्टिस दलिप सिंह ने कहा कि समाज का प्रत्येक तबका पर्यावरण संरक्षण की सोच तो रखता है, लेकिन उसके साथ, उसके हित भी शामिल रहते हैं। इन्हीं वजहों से पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी होती है। दुनियाभर में पिछले एक दशक में सभी के मन में पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ी है, लेकिन अभी भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी आदतों को व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में शामिल नहीं कर सका है। उन्होंने मध्यप्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर और भोपाल के रहवासियों की इच्छा-शक्ति के फलस्वरूप ही, इन शहरों को स्वच्छ शहर की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया है। देश के 100 स्वच्छ शहरों की सूची में मध्यप्रदेश के 22 शहर शामिल हैं, यह गौरव की बात है।
जस्टिस दलिप सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विदेशी तकनीकों को देश में लाने के लिये इनमें सब्सिडी देने की जरूरत है। वाहन प्रदूषण की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी सड़कों पर प्रदूषण वाले ज्यादातर वाहन चल रहे हैं। इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यदि यह इस गति से जारी रहे, तो आगे चलकर पानी का विकराल संकट आयेगा, जिसकी भरपाई होना असंभव होगी। उन्होंने प्रदेश के जल-स्रोतों को भी स्वच्छ रखने के लिये जन-भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।
वृक्षारोपण के लिये सड़क निर्माण के बजट में प्रावधान
लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ उनके किनारों पर वृक्षारोपण के लिये भी बजट में प्रावधान करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने खेतों में नरवाई न जलाने के लिये किसानों के बीच निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। श्री वर्मा ने कहा कि किसानों को कृषि उपकरणों में अधिक से अधिक सब्सिडी दिये जाने की जरूरत है।
प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री पंकज अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष मध्यप्रदेश में भी 'बीट एयर पाल्यूशन'' के लिये कार्य-योजना तैयार की गयी है। मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल के सदस्य सचिव श्री ए. मिश्रा और एप्को के कार्यपालक संचालक श्री जितेन्द्र राजे भी मौजूद थे। अतिथियों ने चित्रकला के प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किये।
मुकेश मोदी