चुनाव आयोग ने पेंशनरों की 4 फीसद महंगाई राहत बढ़ाने को दी मंजूरी
भोपाल। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पेंशनरों की महंगाई राहत( Dearness Relief) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा पेंशनर्स को महंगाई राहत मिल सकेगी। चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग 4 फ़ीसदी महंगाई राहत बढ़ाए जाने की तैयारी में जुट गय़ा है।
बता दें कि इससे पहले प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से सहमति देने के साथ राज्य के पेंशनर्स का जनवरी और जुलाई 2018 का डीआर बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग की अनुमति के लिए भेजा गया था। आयोग ने मंजूरी देने के बजाए इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से उसकी राय पूछी थी। जिसके जवाब में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिठ्ठी भेजी गई थी। जिसमें ये साफ किया गया था कि डीआर( Dearness Relief) देना एक नियमित प्रक्रिया है। इस जवाब के बाद ही इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव आयोग सरकार को जल्द ही डीआर देने की अनुमति दे सकता है। आज सरकार को इस मामले में चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल गई।
इससे पहले पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने सीईओ कार्यालय को ऑनलाइन शिकायत करते हुए कहा था कि आयोग पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। यह कोई नीतिगत मुद्दा नहीं है। किसी को अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। इसके पहले भी आम चुनाव के वक्त आयोग अनुमति देता रहा है। इसके लिए उन्होंने उत्तरप्रदेश का हवाला देते हुए लिखा था कि वहां भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जनवरी 2019 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत देने की स्वीकृति आयोग दे चुका है।