अतिरिक्त् मुख्य सचिव ने ली परख वी.सी. संभागायुक्त, कलेक्टर आदि शामिल हुए
उज्जैन । अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी.सी. मीणा ने आज भोपाल से वीडियो कांफ्रेंस लेकर संभागायुक्त, कलेक्टर्स एवं संबंधित अधिकारियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के संचालन के संबध में निर्देश प्रदान किए। उज्जैन जिला मुख्यालय पर वी.सी. एन.आई.सी. वी.सी कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें संभागायुक्त श्री एम.बी.ओझा. कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, निगमायुक्त श्री विजय कुमार जे आदि उपस्थित थे।
20 लाख के अधिकार कलेक्टर को
वीसी में निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में खराब पड़ी नल-जल योजनाओं को चालू करवा लिया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसे 20 लाख रुपये तक के कार्य करवाने के अधिकार हैं। 05 लाख तक के कार्य ग्राम पंचायतें करवा सकती हैं। कलेक्टर अपने जिले की समीक्षा कर लें तथा बन्द योजनाओं को चालू करवाएं। ग्रीष्म ऋतु से पहले हैण्डपम्प भी सुधरवाए जायें।
उज्जैन से नहीं गई पट्टों के सर्वे की जानकारी
वीसी में बताया गया कि शासन द्वारा आगामी 27 जनवरी तक नगरीय क्षेत्रों में सभी प्रात्र व्यक्तियों को जमीन के पट्टे देना हैं। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों से सर्वे उपरान्त जानकारी 15 सितम्बर तक भोपाल पहुँचानी थी परन्तु उज्जैन सहित प्रदेश के 23 जिलों से यह जानकारी अब तक नहीं आई है। कार्य प्रथमिकता से किया जाए।
जनवरी-फरवरी में होगा स्वच्छता सर्वेक्षण
वीसी में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण जनवरी और फरवरी माह में किया जाएगा। गत वर्ष प्रदेश के 22 शहर देश के 100 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल थे। इस बार कार्य और बेहतर होना चाहिये।
23 दिसम्बर से भावांतर का भुगतान
वी.सी. में बताया गया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 1 नवम्बर तथा उसके बाद पंजीकृत किसानों द्वारा बेची गई निर्धारित फसलों के भावांतर की राशि का भुगतान 23 दिसम्बर से किया जाएगा। इस बार राशि का प्रदाय कोषालयों के माध्यम से किया जाएगा तथा किसान को उसके खाते में भुगतान आने पर मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा। यह भी बताया गया कि इस बार फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को 08 हजार करोड़ रुपये का फसल दावा अनुमानित है। मृदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी जिलों की स्थिति खराब पाई गई।
युवा उद्यमी योजना में अब 02 करोड़ तक ऋण
वीसी में बताया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण की सीमा अब 02 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की सीमा 50 हजार से 10 लाख रुपये तक तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 50 हजार तक ऋण सीमा है। योजना के अधिकाधिक लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जाए।
10 हजार सेल्समेन नियुक्त होंगे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतगर्बत पूरे प्रदेश में लगभग 05 हजार स्थानों पर उचित मूल्य दुकानें नई खोली जानी है तथा वर्तमान में संचालित 5 हजार दुकानों पर सेल्समैन नहीं है। इस प्रकार लगभग 10 हजार सेल्समैन की नियुक्ति की जानी है। कलेक्टर इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करें। भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत भर्ती संविदा आधार पर होगी, पार्टल के माध्यम से होगी तथा एक व्यक्ति दो से अधिक आवेदन नहीं कर पाएगा। कलेक्टर जिला स्तर पर आवेदन बुलवाएं तथा नियुक्ति करें।