किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये 1000 करोड़ रुपये के मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन
मध्यप्रदेश में किसानों को बाजार हस्तक्षेप दर के अनुसार उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के मकसद से 1000 करोड़ रुपये का मध्यप्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष का गठन किया गया है। राज्य शासन ने मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिये कार्यकारिणी समिति का गठन किया है।
कोष का गठन जिन उद्देश्यों के लिये किया गया है, उनमें जिन जिंसों का केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है, उन जिंसों के मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित बाजार हस्तक्षेप दर (मार्केट इंटरवेंशन रेट) पर किये गये उपार्जन में हानि की स्थिति में उपार्जन संस्था को उक्त कोष से राशि प्रदाय की जायेगी है। केन्द्र सरकार के प्राइस स्टेबलाइजेशन फण्ड से वित्त हानि के लिये प्राप्त राशि को उक्त कोष में जमा किया जायेगा। उक्त कार्य में लाभांश प्राप्त होने पर भी कोष में लाभांश की राशि जमा की जायेगी। कोष में उपलब्ध राशि पर ब्याज की राशि प्राप्त होने पर मूल्य स्थिरीकरण कोष में जमा करवायी जायेगी।
मूल्य स्थिरीकरण कोष का संधारण राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। मध्यप्रदेश मूल्य स्थिरीकरण कोष में 500 करोड़ रुपये मण्डी बोर्ड की राज्य विपणन विकास निधि से तथा शेष राशि राज्य शासन के बजट प्रावधान किये जाने के बाद कोष में जमा करवायी जायेगी। कृषि केबिनेट मूल्य स्थिरीकरण कोष की साधारण सभा होगी और उसके द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष की नीति का निर्धारण किया जायेगा।
कार्यकारिणी समिति
मूल्य स्थिरीकरण कोष के लिये कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे। समिति के अन्य सदस्य में प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव जल-संसाधन, प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग, प्रमुख सचिव मत्स्य-पालन विभाग, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य वेयर-हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन भोपाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल होंगे।
कार्यकारिणी समिति द्वारा साधारण सभा (कृषि केबिनेट) के निर्णय के अनुसार कोष के संचालन का कार्य किया जायेगा। मूल्य स्थिरीकरण कोष के संचालन, प्रक्रियाएँ और ऑपरेशनल गाइड-लाइन संबंधी निर्देश राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी किये जायेंगे।
मुकेश मोदी