सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विभाग हर दो वर्ष में करेगा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव
उद्योग विस्तार के लिये सभी संभागीय मुख्यालय फोर-लेन से जुड़ेंगे, उद्योग मंत्री श्री शुक्ल ने कटनी में किया पहले एमएसएमई इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का शुभारंभ
भोपाल एवं इंदौर जैसे शहरों में होने वाले समिट को कटनी में करने से महाकौशल क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आयेगी। उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने यह बात आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग द्वारा कटनी में पहली बार आयोजित इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का शुभारंभ करते हुए कही। श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विस्तार के लिये सभी संभागीय मुख्यालय को फोर-लेन सड़क से जोड़ा जा रहा है।
महाकौशल को इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने केन्द्र शासन को भेजा प्रस्ताव
श्री शुक्ल ने बताया कि महाकौशल में बिजली, पानी एवं खनिज के भण्डार और इन पर आधारित उद्योग लगाने की अपार संभावनाएँ हैं। इसके मद्देनजर राज्य शासन ने जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, बनारस और सोनभद्र तक इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, जिसके जल्द ही मंजूर होने की संभावना है। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा के गुढ़ में विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावॉट क्षमता का सोलर पॉवर प्लांट तैयार होने जा रहा है। उद्योगों के लिये 24 घंटे बिजली की सुनिश्चितता के साथ पानी की उपलब्धता के लिये नर्मदा बेसिन का पानी गंगा बेसिन में पहुँचाने का काम किया जा रहा है।
हर दो वर्ष में होगा एम.एस.एम.ई. कॉन्क्लेव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय पाठक ने उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए कटनी के औद्योगिक महत्व पर प्रकाश डाला। श्री पाठक ने कहा कि कटनी में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव विभाग का पहला प्रयास है, जिसे अगले वर्ष वृहद-स्तर पर किया जायेगा। इसके बाद प्रत्येक दो वर्ष में विभाग इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करेगा। श्री पाठक ने कहा कि कटनी संसाधन सम्पन्न जिला होने से बेस्ट लॉजिस्टिक हब है। रोड, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी यहाँ सुलभ है। कुशल श्रमिक, खनिज, बिजली, पानी की उपलब्धता के साथ यहाँ कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है। दाल मिल क्षेत्र में कटनी देश में अग्रणी है। उद्योगों के लिये कटनी में 3000 एकड़ का लेंड बैंक है।
प्रदेश में 87 हजार सूक्ष्म उद्योग पंजीकृत
प्रमुख सचिव श्री व्ही.एल. कांताराव ने बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म उद्योगों का ऑनलाइन पंजीयन होने से 87 हजार सूक्ष्म उद्योग पंजीकृत हो चुके हैं। विजन-2018 के तहत मध्यप्रदेश को मेक इन इण्डिया का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में हर साल 15 लाख युवा का कौशल उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा क्षेत्र में यूनिट लगाने पर अन्य यूनिट की तुलना में दोगुना प्रोत्साहन दिया जायेगा।
हर जिले में होगी एक कंसल्टेंट की नियुक्ति
लघु और बड़े उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये हर जिले में एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है। कंसल्टेंट लघु उद्योगों द्वारा तैयार सामग्री बड़े उद्योगों को उपलब्ध करवायेगा। देश का 40 प्रतिशत निर्यात लघु एवं कुटीर उद्योगों से हो रहा है। कॉन्क्लेव में 40 उद्योग ने प्रदर्शनी भी लगायी।
सुनीता दुबे