प्रधानमंत्री आवास के तहत 10 हजार आवासों का और लक्ष्य मिला
उज्जैन । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य शासन द्वारा जिले को 10 हजार आवासों का लक्ष्य अतिरिक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके पूर्व 04 हजार आवासों का लक्ष्य मिला था, जिनके निर्माण की प्रक्रिया जिले में चल रही है। इनमें से अधिकांश आवास मार्च माह के अन्त तक पूर्ण किये जायेंगे। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अपने-अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए वास स्थान दखलकार अधिनियम के तहत आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को पट्टे देने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने आज बुधवार को मेला कार्यालय में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास, ओडीएफ कार्य की समीक्षा की।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहा कि आवास योजना में हितग्राहियों का जैसे ही पंजीयन हो, प्रथम किश्त 40 हजार रूपये जारी हो जाना चाहिये। इसी तरह द्वितीय किश्त प्लिंथ लेवल का कार्य पूर्ण होने पर जारी होगी और इस कार्य का सत्यापन ‘जिओटैग’ के माध्यम से फोटो ‘अपलोड’ करने पर होगा। फोटो अपलोड करने का कार्य पंचायत सचिव, ग्रामीण रोजगार सहायक एवं सहायक विकास विस्तार अधिकारी करेंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद फोटो लोड करने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। प्रधानमंत्री आवास की तृतीय किश्त मकान के छत लेवल तक आने पर की जाती है और इस कार्य का भी सत्यापन फोटो अपलोड करने पर होगा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किये गये आवासों के हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने बैठक में मौजूद तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु युद्धस्तर पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि खाचरौद एवं बड़नगर जनपद में 6 से 8 ग्राम पंचायतें इस कार्य को करने में रूकावट बन रही है। वहां पर विशेष ध्यान देकर शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस कार्य में ग्रामवार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कैम्प करके कार्य को पूर्ण करवायें।
शौचालय पूर्ण होते ही राशि खाते में अन्तरित की जाये
कलेक्टर ने कहा है कि जैसे ही हितग्राही अपने शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराता है, वैसे ही उसका पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जिओटैग से फोटो वेब साहट पर अपलोड किये जायें और सम्बन्धित का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। कलेक्टर ने कहा है कि भुगतान में विलम्ब होने से हितग्राहियों का मनोबल टूटता है, इसलिये इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाये।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे फसल कटाई प्रयोग, डायवर्शन एवं ओडीएफ के कार्य 4 मार्च तक पूर्ण कर लें। दिव्यांगों के लिये 7 मार्च को आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलन में तहसीलदार वर-वधू को लाने व ले जाने के लिये पाबन्द किये गये हैं। वे विवाहित जोड़े को उनके घरों तक सामान सहित पहुंचायेंगे। बैठक में एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एसएस रावत, स्वच्छता अभियान की परियोजना समन्वयक श्रीमती कविता उपाध्याय एवं जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।