परिसम्पतियों के त्वरित निराकरण के लिए समिति गठित
उज्जैन । राज्य शासन ने परिसम्पतियों के दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन तथा इनके परस्पर इन्ट्रीग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिये समिति का गठन किया है। समिति भारत सरकार के औद्योगिकी नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में जारी एसेसमेन्ट ऑफ स्टेट इप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफार्म-2017 कार्ययोजना से संबंधित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के तारतम्य में विचार कर प्रकरणों का त्वरित निराकरण करेगी।
समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को बनाया गया है। सदस्यों में नगरीय विकास एवं आवास तथा राजस्व के प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य सचिव महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक होंगे। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों / विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जा सकेगा। समिति अधिकतम 30 दिन में कार्यवाही पूरी कर मुख्य सचिव को प्रतिवेदन देगी।