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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिया गया मानव अधिकार संरक्षण का ब्यौरा



मंत्रालय में हुई बैठक
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली के महासचिव श्री एस.एन. मोहंती ने आज मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा से भेंट की। मुख्य सचिव ने श्री मोहन्ती को राज्य में मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी दी।

विभागों के साथ बैठक

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव श्री मोहन्ती ने मंत्रालय में गृह, जेल, सामान्य प्रशासन, श्रम, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, अनुसूचित जाति-जनजाति, नगरीय विकास, खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के अलावा अन्य विभागों के सचिव प्रमुख सचिव के साथ भी एक बैठक में चर्चा की। इसके पूर्व श्री मोहंती ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के पदाधिकारियों से भी चर्चा की।

मंत्रालय में हुई बैठक में राष्ट्रीय आयोग को बताया गया कि मध्यप्रदेश में मानव अधिकार संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य आयोग ने जिला स्तर पर आयोग मित्र की स्थापना की है। गृह विभाग में गृह सचिव की अध्यक्षता में मानव अधिकार प्रकोष्ठ गठित है जो राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार से प्राप्त उन प्रकरणों का निराकरण करवाता है जिनमें मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पुलिस मुख्यालय में भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में मानव अधिकार प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। जेल विभाग ने जेलों में क्षमता वृद्धि, अतिरिक्त बैरिक निर्माण, बंदियों को विधिक सहायता साक्षरता शिविर, इन कमिंग दूरभाष सुविधा उपचार, कार्य पर पारिश्रमिक पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने की सुविधाएँ दी हैं। महिला-बाल विकास ने बच्चों को दत्तक पर देने, दत्तक देने के पूर्व पालन-पोषण, स्ट्रीट टू स्कूल अभियान में शालाओं में प्रवेश करवाने, बाल भिक्षावृत्ति रोकने, बच्चों के आधार कार्ड बनवाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के कार्य किए हैं। जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को जिला बाल संरक्षण अधिकारी घोषित किया गया है। प्रदेश में 30 शासकीय और 112 अशासकीय बाल देख-रेख संस्थाएँ संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेन्टल हेल्प प्रोग्राम का क्रियान्वयन करते हुए इस वर्ष 20 जिले के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए हैं।

राष्ट्रीय आयोग को खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जानकारी दी कि प्रत्येक जिले में कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रदेश की सभी 22 हजार उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन कर पी.ओ.एस. (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राज्य खाद्य पोर्टल food.mp.gov.in से पात्र हितग्राही परिवार की जानकारी और पात्रता जान सकते हैं। यह पोर्टल समय-समय पर लागू की जाने वाली विभागीय योजनाओं की जानकारी भी देता है। भोपाल, इंदौर और खंडवा नगर में असर (अपनी सुविधा अपना राशन) योजना अमल में लाई जा रही है जिसमें पात्र परिवार पसंदीदा उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री ले सकता है। यह योजना निकट भविष्य में प्रदेश के दूसरे शहरों में भी लागू होगी।

 

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