नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। अंबेडकर की 125वीं जयंती के मद्देनजर सरकार ने पहले दो दिन "संविधान के प्रति प्रतिबद्धता" पर चर्चा के लिए तय किया है। इसका राजनीतिक महत्व भी है और यह कोशिश भी कि सरकार के खिलाफ विपक्ष का संकलित विरोध दो दिन की चर्चा में ही बाहर निकल जाए। इन दो दिनों में केवल संविधान और अंबेडकर पर ही चर्चा होनी है। शून्यकाल भी इन दो दिनों में नहीं होगा।

लोकसभा में बहस की शुरूआत राजनाथ सिंह करेंगे तो राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली। बताते हैं कि प्रधानमंत्री भी हस्तक्षेप करेंगे और संभव है कि वह आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार का पक्ष रखें। ध्यान रहे कि हाल के बिहार चुनाव में आरक्षण विवाद बड़ा मुद्दा बन गया था।

जबकि सोमवार को असहिष्णुता पर चर्चा के लिए विपक्ष ने पहले ही नोटिस दे रखा है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर राजी हो गई है। इस बहस में भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। बहस के दौरान यह बताने की कोशिश होगी कि किस तरह विपक्ष भाजपा के प्रति असहिष्णु है। एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई है।